काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जनताले तिरेको करबाट सरकारी गाडी सुविधा लिनेको विवरण संकलन गर्दै छ । मन्त्रालयले देशभर सरकारी गाडी सुविधा लिनेको विवरण संकलन सुरु गरेको हो ।
जनताले तिरेको करको अनावश्यक दुरुपयोग हुन नदिन यो कदम चालिएको हो। जसअन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग, आयोग लगायत देशभरको सबै निकायबाट विवरण संकलन सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ७ दिनको म्याद राखेर विवरण पेश गर्न भनेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि ‘सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि सबै सरकारी निकायबाट उक्त विवरण माग गरेको जनाएको छ । सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरेपछि जनताले तिरेको करको दुरुपयोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम, पद, दर्जा, सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, चालक (स्थायी वा अस्थायी) लगायतका सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ। यसरी गाडीमा कति खर्च भैरहेको छ त्यसको विवरण संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अनावश्यक व्यक्ति तथा निकायमा धेरै गाडी उपयोग भइरहेको छ । जसले गर्दा करको दुरुपयोग बढेको छ। त्यसलाई आधारमानेर विवरण संकलन हुने र सोहि अनुसार मापदण्ड तय हुने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गाडी सुविधामा हुने खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको हो। अर्थ मन्त्रालयको यो कदमबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
