काठमाडौं। सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकले अब न्यूनतम दैनिक १ हजार ७४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र बीमालाई अनिवार्य गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेछन्। दुवै पक्षको योगदान जोड्दा सबैभन्दा कम ज्याला पाउने श्रमिकले समेत दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बेहोर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको रकम ठेक्काको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्नेछ। यसले सार्वजनिक खरिदका ठेक्कामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
श्रमिकको खातामै ज्याला, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका सबै प्रकारका काममा संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ। श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक उनीहरूकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिकको सहज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कल्याणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यविधिको उद्देश्य छ।
कामको प्रकृति र श्रमिकको दक्षताअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य खरिदका काममा संलग्न श्रमिकलाई कामअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाता तथा सार्वजनिक निकाय दुवैलाई दिएको छ।
परामर्श सेवामा पनि १५ प्रतिशत ओभरहेड
कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, परामर्श सेवामा संलग्न श्रमिकका लागि सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम पनि लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ।
न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा कार्यविधिले तोकेका अन्य सर्त पालना नगर्ने परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योग र आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ
सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ। साथै प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यी सर्त पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ।
यस्तो निषेधमा परेको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सर्त उल्लङ्घन गरे ठेक्का रद्ददेखि कालोसूचीसम्म
कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाहीको प्रावधान राखेको छ।
तोकिएका सर्तविपरीत काम गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमा भएका व्यवस्था जारी भएपछि हुने नयाँ ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्।
यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको थियो। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई यथासम्भव अनिवार्य गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अन्य कानुनसमेत क्रमशः संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ।
