काठमाडौं। जग्गा किनबेच गर्दा लिखत पारित गर्न, नामसारी गर्न वा बैंकमा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराउन अब जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्ने भएको छ। सरकारले जग्गासम्बन्धी यस्ता सेवा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था देशभर विस्तार गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी पालिकामा पनि सेवा विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा जग्गाधनीले आफ्नो पालिकामै गएर जग्गासम्बन्धी धेरैजसो प्रशासनिक काम गर्न सक्नेछन्। अहिले एउटा जग्गाको कामका लागि पालिकाबाट सिफारिस लिने, मालपोत कार्यालय पुग्ने र आवश्यक परे नापी कार्यालयसमेत धाउनुपर्ने अवस्थालाई एउटै स्थानीय तहबाट सेवा दिने गरी बदल्न खोजिएको हो।

जग्गासम्बन्धी कुन–कुन काम पालिकाबाट हुन्छन्?

भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र अभिलेख अद्यावधिकसँग सम्बन्धित विभिन्न काम पर्छन्। कानुनी व्यवस्था र हस्तान्तरण गरिएको सेवाको दायराअनुसार स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट निम्न काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गा किनबेच र लिखत पारित: जग्गा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित लिखत रजिस्ट्रेसन तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया।

- नामसारी: कानुनी आधारमा जग्गाधनीको नाम परिवर्तन गर्ने काम।

- दाखिल खारेज तथा लगत कट्टा: जग्गाको अभिलेखमा आवश्यक परिवर्तन र पुरानो लगत अद्यावधिक गर्ने काम।

- जग्गा रोक्का तथा फुकुवा: बैंक तथा सम्बन्धित निकायको प्रक्रियाअनुसार रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने काम।

- जग्गाको अभिलेख र नक्सासम्बन्धी सेवा: हस्तान्तरण गरिएको सेवाको दायराभित्र रहेर नक्सा तथा जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउने काम।

यी सेवाहरू स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट प्रवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

तर, जग्गासम्बन्धी सबै काम स्वतः पालिकामा सर्ने होइनन्। मोहियानी हकसम्बन्धी विषय र पहिले दर्ता हुन छुटेका जग्गाको छुट दर्ताजस्ता काम मालपोत तथा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको यसअघिको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैले नागरिकले कुन सेवा आफ्नो पालिकाबाट पाइन्छ र कुनका लागि सम्बन्धित कार्यालय जानुपर्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहबाट जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ।

३३ स्थानीय तहमा के भइरहेको छ?

सरकारले भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाएको हो। यसअघि मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकासँग आवेदन मागेको थियो।

त्यस क्रममा २१४ वटा स्थानीय तहले सेवा सञ्चालन गर्न चासो देखाएका थिए। सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तह छनोट गरेर आवश्यक तयारी अघि बढाएको थियो। 

त्यसपछि कर्मचारीलाई तालिम दिने, प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने र भूमि प्रशासनसम्बन्धी प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउने काम अघि बढाइएको थियो। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाका शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका तथा काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले अहिले ३३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, ती सबै पालिकामा कुन–कुन सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भन्ने विस्तृत विवरण उनको घोषणामा खुलाइएको छैन। सेवा सुरु हुनु र सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी काम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनु फरक विषय भएकाले कार्यान्वयनको अवस्था पालिकाअनुसार फरक हुन सक्छ।

नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ?

पहिलो, समय र खर्च बचत: विशेषगरी जिल्ला सदरमुकामबाट टाढा रहेका गाउँपालिकाका नागरिकले जग्गासम्बन्धी सामान्य कामका लागि लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था घट्न सक्छ। यातायात, खाना र बसोबासमा लाग्ने खर्चसमेत कम हुने अपेक्षा छ।

दोस्रो, सेवा लिन सजिलो: आफ्नो जग्गा रहेको स्थानीय तहबाटै सेवा लिन पाउँदा नागरिकलाई सम्बन्धित कार्यालय पहिचान गर्न र कागजात बुझाउन सहज हुन सक्छ। एउटै ठाउँबाट धेरै सेवा उपलब्ध भएमा कार्यालय धाउने क्रम पनि कम हुनेछ।

तेस्रो, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढ्ने: संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न बाटो खुल्नेछ। जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय राजस्व संकलन र नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारीमा पालिकाको भूमिका बढ्नेछ। 

चौथो, सेवा प्रवाहमा सुधारको सम्भावना:  स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारी, डिजिटल अभिलेख र स्पष्ट कार्यविधि उपलब्ध भएमा जग्गासम्बन्धी कामको प्रक्रिया व्यवस्थित र छरितो बनाउन सकिन्छ। तर, सेवा स्थानीय तहमा सार्दैमा ढिलासुस्ती वा अनियमितता स्वतः अन्त्य हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। त्यसका लागि पारदर्शिता, अभिलेखको सुरक्षा र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक पर्छ।

एक महिनाको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती

सबै स्थानीय तहबाट एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी तीव्र बनाउनुपर्नेछ। भूमि प्रशासन सामान्य सिफारिस दिने काम मात्र होइन। जग्गाको स्वामित्व, नक्सा, लिखत, रोक्का तथा अभिलेखसँग सम्बन्धित संवेदनशील काम भएकाले दक्ष जनशक्ति र भरपर्दो प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी, कम्प्युटर प्रणाली, अभिलेखमा पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएमा सेवा सुरु गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, एउटै जग्गाको विवरण विभिन्न निकायमा फरक नपर्ने गरी अभिलेखको एकरूपता कायम गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ।

त्यसैले सरकारले सेवा सञ्चालनको समयसीमा तोक्नुका साथै प्रत्येक पालिकामा कुन सेवा कहिलेदेखि उपलब्ध हुन्छ, कति शुल्क लाग्छ र आवश्यक कागजात के हुन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेका छन्। अब यसको प्रभावकारिता भने एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने घोषणाले मात्र होइन, नागरिकले वास्तवमै आफ्नै पालिकाबाट कति सेवा सहज रूपमा पाउँछन् भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।