काठमाडाैं। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी दोब्बर बनाउने योजनामा सरकार आफैँले लगाएको रोक हटाउने बाटो खुलेको छ। थप हकप्रद शेयरमा लगानी गर्न नसक्ने भन्दै यसअघि पछि हटेको सरकारले अहिले आफ्नै हिस्साको शेयर खरिद गर्न सहमति दिएपछि कम्पनीको पूँजीवृद्धि योजना फेरि अघि बढ्ने सम्भावना बनेको हो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको हो। यससँगै कम्पनीको रोकिएको पूँजीवृद्धि प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीले यसअघि कायम शेयरधनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने योजना बनाएको थियो। प्रस्तावअनुसार योजना कार्यान्वयन भए कम्पनीको चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबाट बढेर २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। यसले नियामकले तोकेको न्यूनतम पूँजीको सीमा पार गर्नुका साथै कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका लागि थप वित्तीय आधार तयार गर्नेछ।
सरकारकै निर्णयले रोकिएको थियो पूँजीवृद्धि
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले २०८२ साउन १४ गते शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लैजाने तयारी गरिएको थियो।
तर, सरकारले थप शेयर लगानी गर्न नसक्ने जनाएपछि योजना रोकियो। २०८२ मंसिर १७ गते सरकारले तत्काल हकप्रद शेयरमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले लगानी गर्न नसकिने धारणा राखेको थियो। त्यसपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि कम्पनीको पूँजीवृद्धि प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले त्यही अवरोध हटाउने सम्भावना बढाएको छ। सरकार कम्पनीको प्रमुख शेयरधनी भएकाले उसको हिस्साको हकप्रद शेयर खरिद नहुँदा पूँजीवृद्धि योजनामै अन्योल सिर्जना भएको थियो।
सरकारलाई करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक
कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। शेयर संरचनामा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनतर्फ ४४.०४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।
कम्पनीले प्रस्ताव गरेअनुसार शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी भएमा सरकारले आफ्नो हिस्साको शेयर खरिद गर्न करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ। यो रकम विद्यमान शेयर संरचना र प्रस्तावित हकप्रद निष्कासनका आधारमा गरिएको गणना हो।
यस हिसाबले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लगानीको बाटो खोले पनि सरकारी कोषबाट कति रकम, कुन प्रक्रियामार्फत र कहिले लगानी हुन्छ भन्ने विषय कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट हुनेछ।
एक वर्षभित्र २० अर्ब पूँजी पुर्याउनुपर्ने दबाब
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउने विषय केवल शेयरधनीलाई थप लगानीको अवसर दिने योजनामा सीमित छैन। यो बीमा क्षेत्रको नियामकीय आवश्यकतासँग पनि जोडिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ भदौमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। हालको पूँजीले उक्त सीमा पूरा नगर्ने भएकाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पूँजी बढाउनुपर्ने दबाब छ।
शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन सफल भएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँको नियामकीय सीमाभन्दा माथि पुग्नेछ। त्यसैले प्रस्तावित पूँजीवृद्धि कम्पनीका लागि नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रमुख विकल्प बनेको छ।
पुनर्बीमा व्यवसाय बढाउन पनि पूँजी आवश्यक
कम्पनीको पूँजीवृद्धि योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति विस्तार गर्ने उद्देश्यसँग समेत जोडिएको छ। सञ्चालक समितिले यसअघि नै व्यवसाय विस्तारका लागि २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सुझावलाई आधार बनाएको थियो।
यसैबीच, प्राधिकरणले पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले कम्पनीमा पुनर्बीमा व्यवसायको हिस्सा बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। तर, व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा त्यससँग सम्बन्धित जोखिम धान्न र दायित्व व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त पूँजी पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नियामकीय व्यवस्था र पूँजीवृद्धिलाई कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक क्षमतासँग जोडेर हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सहमतिपछि पनि बाँकी छन् प्रक्रिया
सरकारले लगानी गर्न सहमति दिँदैमा हकप्रद शेयर तत्काल निष्कासन हुने भने होइन। कम्पनीले साधारणसभाबाट आवश्यक निर्णय गराउनुपर्नेछ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
अब कम्पनीको पूँजीवृद्धि योजना कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय सरकारी लगानीको प्रक्रिया, साधारणसभाको निर्णय र नियामकीय स्वीकृतिमा निर्भर हुनेछ।
