काठमाडौं । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
निगमले ग्यास उद्योगहरूले आफ्नो मासिक कोटाको ३० प्रतिशत ग्यास व्यावसायिक मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच शुक्रबार भएको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो। फरक प्रयोजनका लागि फरक क्षमताका सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध नहुँदासम्म उद्योगहरूले निगमबाटै आफ्नो कोटाको ३० प्रतिशत ग्यास व्यावसायिक मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार उक्त ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनमै बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसका लागि निश्चित ब्रान्ड तोकेर व्यावसायिक उपभोक्तालाई ग्यास बिक्री गर्ने विकल्पसमेत निगमले अघि सारेको छ। यसले घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ग्यासको व्यावसायिक प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ।
यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा ग्यास उद्योगीहरूको सहमति जुटिसकेको छैन। उद्योगीहरूले आपसमा छलफल गरेर एक साताभित्र निगमलाई आफ्नो धारणा जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।
## ग्यास उद्योग गाभ्ने र एउटै लोगोमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव
ग्यासको मूल्य र बिक्री प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषयसँगै निगमले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत घटाउने तथा बजार व्यवस्थापन सुधार गर्ने विषयलाई पनि छलफलमा समेटेको छ।
बैठकमा ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिने अर्थात् मर्जरमा जाने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ। त्यसैगरी, विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर बिक्री भइरहेका अवस्थामा देशभर एउटै लोगोमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्ने प्रस्तावमाथि पनि विचारविमर्श गरिएको छ।
उद्योगहरूबीच मर्जर र एउटै लोगोमा बिक्री वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा उद्योग सञ्चालनको खर्च घटाउन तथा बजारमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यी विषयमा पनि थप छलफल र सहमति आवश्यक छ।
एलपी ग्यास वितरण नीतिलाई निरन्तरता दिन निगमको निर्देशन
यसअघि नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि ग्यास वितरण प्रणाली सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
निगमको एलपी ग्यास तथा एमिसन विभागले ग्यास उद्योगहरूलाई पठाएको पत्रमा नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालित एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
निगमले उद्योगहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढ्न जानकारी गराएको छ। यसबाट उद्योगहरूको संरचना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने निगमको नीतिगत उद्देश्य देखिन्छ।
ग्यासको ३० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव र उद्योग मर्जरसम्बन्धी नीतिलाई एकसाथ अघि बढाउन खोजिएसँगै अब उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले यसको कार्यान्वयन दिशा तय गर्नेछ।
निगमका सञ्चालक समिति सदस्य नमराज घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको उपस्थितिमा भएको छलफलमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दसहित संघका पदाधिकारी सहभागी थिए।
