काठमाडौं । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्या झन्डै ७० लाख पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार ६९ लाख ९९ हजार करदाताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षमै ठूलो संख्यामा करदाता थपिएका जनाएको छ । २०८१ असार मसान्तमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६२ लाख २६ हजार रहेकोमा २०८२ असारसम्म यस्तो संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको छ ।
२०८२ असारसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ लाख ५१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २५ हजार पुगेको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू बढेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा भन्सारबाट ३ खर्ब ७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ९४ अर्ब र शिक्षा सेवा शुल्कबाट ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
गत वर्ष सरकारको कुल राजस्व संकलन १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्वबाट आएको थियो । करदाताको संख्या र कर राजस्व दुवैमा देखिएको सकारात्मक वृद्धिले मुलुकको राजस्व प्रणाली बलियो हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यद्यपी जेनजी आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनहरूमा राजस्व संकलन सरकारले लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिरहेको छैन् । जसकारण सरकारलाई आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप कठिन हुने देखिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित भएकालाई सरकारले कर छुट र सहुलियत दिने बताइसकेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आन्दोलनका कारण उत्पादन र व्यापारमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै कर छुट र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले स्वीकृत गरेका उत्पादन र सेवामा खर्च घटाउने तथा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै जेनजी आन्दोलनका कारण असामान्य रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका मौज्दातमा भएको क्षति वा घाटालाई राहतका रूपमा कर छुट दिइनेछ । त्यसका लागि प्रभावित व्यवसायहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
यस्तो व्यवस्था मार्फत आन्दोलन र अन्य असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई केही आर्थिक राहत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
