काठमाडौँ। फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालले गरेको सुधारलाई अझै पर्याप्त नमान्दै पुनः निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने निर्णय गरेको छ। गत फागुनमा नेपाल पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा सूचीकृत भएको थियो। हालै फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण अधिवेशनपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास गरे पनि “अपेक्षित परिणाम देखिन नसकेको” निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपालले कानुनी ढाँचा, नीतिगत सुधार र निकायबीचको सहकार्यमा केही प्रगति देखाएको भए पनि कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै ढिलो रहेकाे एफएटीएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका क्षेत्रमा ठोस परिणाम नदेखिएको उसको भनाइ छ।
नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एशिया–प्यासिफिक ग्रुपसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको एफएटीएफले मूल्यांकन गरेको छ।
यसैबीच वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी कार्यान्वयन सुदृढ गर्न कर प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ। हुण्डी र अनौपचारिक रेमिटेन्स नियन्त्रणमा कर नीति महत्वपूर्ण हतियार बन्न सक्छ। वैधानिक च्यानलमार्फत पठाइएका विप्रेषणमा कर–प्रोत्साहन दिने र गैरकानुनी सञ्जालबाट आएको रकममा कडा अनुसन्धान गर्ने नीतिले वित्तीय अपराध घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएकाे छ ।
विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय पारदर्शिताको कमीले पूँजी पलायन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ।अझ कतिपय अवस्थामा त कानुनले नै गाेपनियताका नाममा कर छली र भ्रष्टाचार गर्ने माैका समेत दिएकाे छ। जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ– “सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले बुझाउने सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ।”
यस कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति विवरणलाई सर्वसाधारणले हेर्ने वा प्रश्न गर्ने अधिकार दिदैन । फलस्वरूप, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले सम्पत्ति कसरी कमाए भन्ने प्रश्न सजिलै दबाइन्छ। यही कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा बनेको ऐनले नै उल्टै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने कानुनी व्यवस्था सिर्जना गरिदिएको छ।
याे त केवल एउटा उदाहरण मात्र हाे । यस्ता अन्य जटिल कानुनी प्रावधानहरु पनि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन नदिनमा भुमिका खेलिरहेका हुन्छन । वित्तीय पारदर्शिताका सन्दर्भमा नेपाल उदार छैन भन्ने कुरा यस्ता कानुनी प्रावधानले पुष्टी नगर्ला भन्न सकिन्न ।
कर प्रणालीकाे भुमिका
गैरकानुनी तरिकाबाट कमाइएकाे सम्पतिमा कर तिरिएकाे हुदैन त्यसैले याे कर क्षेत्रका लागि पनि सराेकारकाे विषय रहन्छ । नेपालकाे कर प्रणालीले पनि नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न भुमिका खेल्नुपर्ने समय आएकाे छ।
नेपालले पछिल्लाे समय कर प्रणाली डिजिटल बनाउने प्रयास गरिरहेकाे छ। यसलाई विस्तार गर्दै गैरवित्तीय क्षेत्रसम्म कर निगरानी विस्तार गर्न सके एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना बलियो हुनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।
कर प्रशासनलाई वित्तीय निगरानी प्रणालीसँग जोड्ने, कर छल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने र कानुनी कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने कदम चालिएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालप्रति पुनः विश्वास कायम गर्न सक्छ।
कर प्रणालीलाई पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको मेरुदण्ड बनाउँदा एफएटीएफले माग गरेका सुधारका मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाल सक्षम बन्ने कर विज्ञहरूको विश्लेषण छ। तर त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट बैँक, भन्सार विभाग, सम्पति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका सराेकारवाला निकायहरुकाे व्यापक समन्वयकाे आवश्यकता रहेकाे छ।
नेपाल हाल ग्रे लिष्टमा परेको मुख्य कारण केवल कानुनी कमजोरी वा नीतिगत ढिलाइ मात्र होइन, कार्यान्वयनमा देखिएको असक्षमता र वित्तीय पारदर्शिताको अभाव पनि हो। यस अवस्थामा कर प्रणालीलाई सुशासन, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिँदा देशले एफएटीएफका मापदण्ड पूरा गर्न ठोस प्रगति गर्न सक्छ।
कर प्रशासन, अनुसन्धान निकाय र नियामक संस्थाबीचको समन्वय बलियो बनाएर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सुधार निरन्तर गरिए नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गराउन सम्भव देखिन्छ। यस दिशामा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी स्पष्टता र प्रविधि–आधारित कर प्रशासन नै नेपालको सफलताको आधार बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
