काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सरकारले १५९ ओटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा शेयर र ऋणका रूपमा जम्मा रू नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार लगानी गरेको छ। यो विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’मा उल्लेख गरिएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ११६ संस्थानमा गरेको कुल शेयर लगानी रू चार खर्ब चार अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै शेयर लगानी पाउने संस्थानहरूको सूचीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक छन्।

यस्तै, कुल ऋण लगानी रू पाँच खर्ब २६ अर्ब छ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रू एक खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट रू तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार लगानी गरिएको छ। बढी ऋण प्राप्त गर्ने संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान प्रमुख छन्।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्ता पक्षमा रू दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीबाट रू पाँच अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सोही वर्षमा मात्रै शेयर लगानी रू पाँच अर्ब ५२ करोड छ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋण लगानी रू ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल रू ४१ अर्ब ४८ करोड चार लाख २२ हजार २४७ लगानी थप गरिएको छ।

यति ठूलो मात्रामा लगानी भए पनि सरकारी लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। साँवा–ब्याज समयमा भुक्तानी नगर्दा विभिन्न निकायहरुको दायित्व झनै बढ्दै गएको छ। २०८१/८२ सम्म भाका नाघेको साँवा रकम मात्र रू दुई खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज रू एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ। दुवै मिलाएर भाका नाघेको कुल रकम रू चार खर्ब आठ अर्ब २० लाख ९९ हजार २९५ भएको छ।

भाका नाघेका साँवा–ब्याज सबैभन्दा धेरै रहेका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत परेका छन्।

कूल शेयर तथा ऋण लगानी (२०७८/८२ सम्म)

ऋण लगानीको स्रोत अनुसार विवरण

गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा मात्र भएको नयाँ लगानी

भाका नाघेको (Overdue) रकम

बढी लगानी भएका प्रमुख संस्थान