काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगाएतका निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधानमा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।
बैठकले पुष २९ र ३० गते बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको आठौं बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि बैठकले नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐक्यबद्धता स्वरूप एकपटकका लागि आईओएम फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुसनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
