काठमाडौँ - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। विगतका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदा केही नयाँ योजनाहरू पनि समावेश गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड

पर्यटन विकासका लागि खप्तड, बडीमालिका, मालिकार्जुन, सिगासधाम, र रामारोशन क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई होटल तथा लज सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिइनेछ भने प्रादेशिक पर्यटन प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना पनि गरिनेछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार

अछामको बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ।

सेती, महाकाली, टीकापुर लगायतका अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ। महाकाली र टीकापुरमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। जोगबुढा, गोकुलेश्वर, बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाइने योजना छ।

रोजगारी र उद्यमशीलता

बेरोजगारी घटाउन रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण कार्यक्रम, लघु उद्यम प्रवर्द्धन, तथा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने योजना अघि बढाइनेछ।

उद्योग तथा कृषि

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्न प्रेरणा दिइनेछ। कैलालीको डुडेझारीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ भने ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ नीति निरन्तर रहनेछ।

कृषिलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ। व्यावसायिक कृषकलाई सहुलियत ब्याजमा कृषि ऋण दिने नीति लिइएको छ। साथै, तीन वर्षभित्र प्रत्येक पालिकामा ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ नीति अन्तर्गत कृषि पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ।

यातायात र प्रविधि

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्रको शुल्क अब अनलाइनमार्फत तिर्न सकिनेछ। यातायात कार्यालयका सेवा विस्तारका कामहरू अघि बढाइनेछन्।

सुशासन र पारदर्शिता

सरकारको खर्च पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्‍याइएको छ। न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, दलित सशक्तिकरण, आपतकालीन हवाई उद्दार तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सूचना प्रणाली र सीमा सुरक्षा

सीमा नाकाका भन्सार बिन्दुमा सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, अवैध वस्तु ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले आगामी दशक (२०८२–२०९२)लाई ‘स्वस्थ बालबालिका, सबल नागरिक र ज्येष्ठ नागरिक दशक’को रूपमा मनाउने योजना अघि सारेको छ।