काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि अब वातावरणीय जोखिममा मात्र सीमित छैन।
यसले विद्युत् उत्पादन, सडक तथा व्यापारिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग र सरकारी वित्तीय व्यवस्थामै ठूलो दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको आर्थिक भार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत बेहोर्नुपर्ने मागसहित पैरवी गरिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विश्वका १०० प्रभावशाली जलवायु नेताको सूचीमा परेका छन्।
अमेरिकी म्यागजिन टाइमले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को ‘टाइम१०० क्लाइमेट’ सूचीमा वाग्लेलाई समेटेको हो। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेका विश्वका नेता, नीतिनिर्माता, अभियन्ता तथा उद्यमीलाई समेटिएको सूचीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, बेलायती राजकुमार विलियम र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनलगायत छन्।
टाइमले वाग्लेको छनोटमा विशेषगरी गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको उनको सक्रियतालाई महत्त्व दिएको छ। जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी, जलवायु वित्त परिचालन तथा स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुधारका लागि राखेका विचारलाई छनोटको आधार बनाइएको छ।
वाग्ले दिगो आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछिल्लो २८ वर्षदेखि अध्येता, नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञका रूपमा सक्रिय छन्। तर यसपटक उनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार जलवायु विपद्ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिको क्षतिपूर्ति खोज्ने प्रयास बनेको छ।
४.७ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको खोजी
भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटअनुसार उक्त विपद्बाट भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै १ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान छ।
सरकारको प्रारम्भिक द्रुत विपद् क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) ले भौतिक क्षति १ अर्ब ८१ करोड डलर र उत्पादन, जीविकोपार्जन तथा अत्यावश्यक सेवामा परेको असरसमेत जोड्दा कुल विपद् प्रभाव करिब २ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको अनुमान गरेको छ।
तर क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापना गर्न करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ। यसमध्ये ९८.८ प्रतिशत रकम दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चाहिनेछ।
यो रकम नेपालको वार्षिक बजेट र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा निकै ठूलो हो। त्यसैले सरकारले आफ्नै स्रोत, आन्तरिक ऋण वा वैदेशिक ऋणबाट मात्रै पुनर्निर्माण गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
यही आर्थिक चुनौतीलाई आधार बनाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य क्षतिको जिम्मेवारी बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पनि लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्।
