बजेट कार्यान्वयनका निम्ति बजेट प्रस्तुतिसँग सरकारले नेपालको संविधान–२०७२, अनुसार केही ऐनहरू
संसद्समक्ष पेश हुन्छन् ।
संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सोझै राष्ट्रपति समक्ष यी विधेयकहरू स्वीकृतिका लागि पेश हुन्छन् । यसलाई अध्यादेश भनिन्छ, अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको ऐनहरू संसद अधिवेशन सुरु भएको ९० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।
बजेटसँगै सरकारले संसद्समक्ष विनियोजन विधेयक, पेश्की खर्च विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक,
ऋण तथा जमानत विधेयक र आर्थिक विधेयक पेश गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ भित्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन डेढ महिनामा संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुने समय पर्याप्त भएकाले पेश्की खर्च विधेयक भने त्यसयता प्रस्तुत गरिएको छैन ।
विगतमा असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउनेसमयसीमा रहँदा बजेट अनुमोदन हुन समय लाग्ने भएकाले व्यय अनुमानको निश्चित अंश पेश्कीस्वरुप खर्च गर्न सकिने गरी पेश्की खर्च विधेयक संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने चलन थियो ।
बजेटसँगै प्रस्तुत हुने विधेयकका विशेषताहरूः
विनियोजन विधेयक- एक आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमाथि व्यवभार हुने रकमको सीमा र सञ्चित
कोषबाट खर्च हुने रकमको अधिकारलाई प्रस्तुत विधेयकले निकायगत रुपमा सीमांकन गरेको हुन्छ ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक- सरकारले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा निर्धारण
गर्ने प्रयोजनका लागि यो विधेयक पेश गर्दछ । आन्तरिक ऋण नलिने अवस्थामा वा राजस्व बचत हुने
अवस्थामा यो विधेयक पेश गर्नु पर्दैन ।
ऋण तथा जमानत विधेयक- सरकारले बाह्य ऋण लिनु परेमा वा जमानत बस्नु परेमा निश्चित रकमको
सीमा निर्धारणका लागि यो विधेयक पेश गरिन्छ । यही विधेयकमा पारित भई ऐनको रुप लिएपछि त्यसकै
सीमाभित्र रहेर सरकारले वैदेशिक ऋण लिने गर्दछ ।
आर्थिक विधेयक- प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वका रकम र दरहरू निर्दीष्ट गरी
प्रस्तावको रुपमा संसद्मा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिन्छ । यो विधेयक पारित भएपछि सरकारले त्यस
आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न करहरूको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।
