काठमाडौँ। वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट नक्कली पत्र तथा कागजात पेस गरी विदेशी नागरिकहरूलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। यस प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई छन्।
समितिलाई घटनाको गम्भीरता हेरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। समितिले विशेष गरी दुईवटा मुख्य पक्षमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसमा अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र सम्भावित संलग्नता र कागजात प्रमाणीकरण गर्ने विद्यमान अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूबारे छानबिन हुनेछ।
यसअघि नै वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट पेस गरिएका पत्र र बैंकिङ रसिदहरू नक्कली भएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले उक्त आधारमा सिफारिस भइसकेका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अध्यागमन विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको जनाइएको छ।
गृह मन्त्रालयको समन्वयमा कानुनी कारबाहीको तयारी
अध्ययन भिसा प्रणालीको संवेदनशीलता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको थियो।
मन्त्रालयले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पार्दै नवगठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा संलग्न कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरूमाथि कडा प्रशासनिक एवं कानुनी निर्णय लिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
