बाँकेका रैथाने किसानहरू आकाशतिर हेर्दै बर्खा कुरिरहेका बेला एउटा ठुलो प्रश्न फेरि ब्युँतिएको छ- राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कहिले सकिएला र खेतखेतमा पानी पुग्ला?
बाँके। आयोजनाको लक्ष्य चानचुने छैन। बाँके जिल्लाका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिकादेखि कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासम्मका किसानलाई समेट्ने यसको योजना छ।
समग्रमा भन्दा ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइले भिजाउने राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य हो। पश्चिमतर्फको मूल नहरले मात्रै ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वतर्फको मूल नहरले करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्र समेट्ने परिकल्पना गरिएको छ।
तर, विडम्बना के छ भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु भएको यो आयोजना सुरु भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै अधुरै छ। ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना तीन चरणमा सक्ने भनिएकोमा अहिले दोस्रो चरणकै काम घिस्रिरहेको छ।
अहिलेसम्म कति बन्यो त?
आयोजनाको आँकडा हेर्ने हो भने कामको रफ्तार निकै सुस्त देखिन्छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ५०.५० प्रतिशत मात्रै छ भने वित्तीय प्रगति ४५.५३ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात्, आधा काम सकिनै झण्डै २० वर्ष लाग्यो। यस अवधिमा २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैँ खर्च भइसकेको छ। कुल लक्ष्यमध्ये २५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छ।
पूर्वाधारतर्फ हेर्दा अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल त बनिसकेको छ। पश्चिमतर्फको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर पनि तयार छ। तर, पूर्वतर्फको ५३.५ किलोमिटरमध्ये जम्मा ३७.६७५ किलोमिटर मात्र मूल नहर बनेको छ।
कुल २३३ किलोमिटर शाखा र उपशाखा नहर बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म मात्र ७७.५९ किलोमिटर सञ्जाल तयार भएको छ।
कचनापुर, बालापुर र ढकेरीमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत १५० हेक्टरमा पानी त पुर्याइएको छ, तर यो समग्र लक्ष्यको तुलनामा निकै सानो हिस्सा हो।
काम सन्तोषजनक नहुनुमा बजेटको खिचातानी, ऐनकानुनको झन्झट र प्रशासनिक ढिलासुस्ती मुख्य कारण मानिँदै आएका छन्। आयोजनाको परिमार्जित लक्ष्य अनुसार २०८९/९० भित्र यो काम सक्नुपर्नेछ। अर्थात्, बाँकी आधा काम सक्न अझै केही वर्ष कुर्नैपर्ने देखिन्छ।
मन्त्रीको अनुगमन र आश्वासन
आयोजनाको यही कछुवा गति नियाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ आफैँ बाँके ओर्लिएका छन्।
आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले खेतमै पुगेर स्थानीय किसानहरूसँग रोपाइँको अवस्था र उनीहरूका समस्याबारे कुराकानी गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी र किसानसँग अन्तरक्रिया गर्दै आयोजनालाई तोकिएकै समयभित्र सक्न सबै पक्ष जुट्नुपर्ने बताए। उनले सरकार बजेट सुनिश्चित गर्न तयार रहेको दाबी गर्दै काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिए। 'ऐनकानुन र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण काम रोकिन दिन्न, बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रियालाई सहज बनाउँछु,' मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए।
तर, मन्त्रीको अगाडि अर्को एउटा तितो यथार्थ पनि थपिएको छ। त्यो हो- नहर क्षेत्रको अतिक्रमण र तीव्र सहरीकरण। मन्त्री श्रेष्ठ आफैँले पनि नहर क्षेत्र प्रदूषित हुँदै गएको र अतिक्रमणका कारण सिँचित क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता पोखे।
किसानलाई पानी मात्र दिएर पुग्दैन, मल, बीउ र बजार पनि चाहिन्छ भन्दै उनले भाषण त गरे। तर विगतका मन्त्रीहरू झैँ यो पनि केवल अनुगमन र आश्वासनमै सीमित हुने हो कि साँच्चै सिक्टाले गति लिने हो? त्यो भने आउने दिनमै प्रष्ट हुनेछ।
