काठमाडौँ। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने भनी गरेको 'भेदभावपूर्ण' र विवादित निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद संविधानसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी कोषबाट खर्च हुने सबै प्रकारका विज्ञापन र सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत मार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए।

यस निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।  असार २२ र २३ गते लगातार भएको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउँदै सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको हो।

निवेदकको जिकिर : आर्थिक नाकाबन्दी र कानुनी अधिकारको उल्लङ्घन

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई र किर्तिनाथ शर्मा पौडेलसहितको टोलीले बहस गर्दै सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न खोजेको दाबी गरेको थियो।

उनीहरूले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञापन बोर्डको अधिकारक्षेत्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसमेत मिचेर निर्णय गरेको जिकिर गरे।

सरकारको प्रतिरक्षा : चुहावट रोक्ने प्रयास

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले सरकारी रकमको दुरुपयोग, चुहावट तथा विज्ञापन वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको तर्क गरेका थिए।

सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य नरहेको र उनीहरूलाई थप सशक्त बनाउने नयाँ नीतिको तयारी भइरहेको पनि अदालतमा जनाएको थियो।

फैसलापछि सञ्चार क्षेत्रको प्रतिक्रिया

फैसलापछि सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा स्वागत गरेको छ।

रिट निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चले ढिलै भए पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याएको बताउँदै यसबाट सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर हुनुपर्ने सन्देशसमेत अदालतको फैसलाले दिएको बताए।

सर्वोच्चको यस आदेशलाई नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहारको सिद्धान्त तथा राज्यका निकायहरूको संवैधानिक सीमालाई पुनः स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।

घटनाक्रमको पूर्ण टाइमलाइन