काठमाडौं। सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
अदालतले यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, समानताको हक र सञ्चारको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष अंकुश लगाउने ठहर गर्दै संविधान र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरबाट २०८२ चैत १८ गते गरिएको निर्णय तथा त्यसका आधारमा भएका सबै पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र यात्री पोष्ट मिडिया प्रालिका सञ्चालक राहुलकुमार साहले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘अप्रत्यक्ष नियन्त्रण’ स्वीकार्य छैन
फैसलामा अदालतले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्नु संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र सञ्चारको हकसँग बाझिने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध मात्रै होइन, आर्थिक वा प्रशासनिक माध्यमबाट गरिने अप्रत्यक्ष नियन्त्रण पनि प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत हुने महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गरेको छ।
विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नसक्ने
सर्वोच्चले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले सार्वजनिक हितका विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सचिवस्तरीय निर्णयले त्यसलाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ।
अदालतका अनुसार संसद्ले बनाएको कानूनलाई प्रशासनिक निर्णयबाट निष्प्रभावी बनाउने अधिकार कार्यपालिकासँग छैन। त्यसैले उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
मितव्ययिताको नाममा कानून मिच्न नमिल्ने
सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिता र सुशासनको उद्देश्य देखाएर निर्णय गरेको दाबी गरे पनि अदालतले वैध उद्देश्यका नाममा विद्यमान कानून र वैधानिक निकायको अधिकार निष्क्रिय पार्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
निजी सञ्चारलाई बहिष्कार लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत
फैसलामा राज्यले आफ्ना सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने भए पनि त्यसका नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने नीति लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार प्रणालीको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशसँगै २०८२ चैत १८ गतेको विवादित निर्णय र त्यससम्बन्धी सबै पत्राचार स्वतः बदर भएका छन्। यससँगै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणको व्यवस्था पुनः अघिल्लो कानुनी प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुने भएको छ।
