काठमाडौँ। माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने डुबान प्राकृतिक विपद्भन्दा पनि इन्जिनियरिङ त्रुटि, अव्यवस्थित शहरीकरण र निकास प्रणालीको कमजोरीका कारण भएको निष्कर्षसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलको निर्देशनपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले माइतीघर डुबानको मूल कारण ढल प्रणालीमै रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार माइतीघर क्षेत्रमा माथिल्लो भागबाट आउने ९० सेन्टिमिटरको ढल तल्लो भागमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा साँघुरिने भएकाले ‘बोटलनेक’ अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले ठूलो वर्षामा पानीको बहाव धान्न नसकी सडकमै पानी जम्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
टुकुचा खोलाको सतह बढेका बेला ढलको पानी खोलातर्फ नबगेर उल्टै सडक र बस्तीमा फर्किने ‘ब्याक फ्लो’ समस्या पनि डुबानको अर्को प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले डुबानको कारण केवल ढल प्रणालीमा सीमित नरहेको भन्दै अव्यवस्थित शहरीकरणलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरेको छ। विगतमा वर्षाको पानी सोस्ने प्राकृतिक जलाधारका रूपमा रहेका खुला क्षेत्रहरूमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत भवन निर्माण भएपछि जमिन कंक्रिटले ढाकिएको र पानी सोसिने प्राकृतिक क्षमता समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसले सतहमा बग्ने पानीको मात्रा बढेर माइतीघर क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुगमनका क्रममा ढलमाथि नै सरकारी तथा निजी संरचना निर्माण गरिएकाले नियमित सरसफाइ प्रभावित भएको र ढलभित्र प्लास्टिक, बोतल तथा ढुंगा–गिट्टी थुप्रिँदा पानीको बहाव थप अवरुद्ध भएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
समितिले तत्कालका लागि ढलमा रहेका अवरोध हटाउने, म्यानहोलको उचाइ बढाउने तथा नियमित सरसफाइलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस गरेको छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरको सार्वजनिक जग्गामुनि ठूलो क्षमताको भूमिगत पानी भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, टुकुचामा ‘नन-रिटर्न भल्भ’ जडान, उपत्यकाको ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ, क्याचमेन्ट क्षेत्रका आधारमा ढल प्रणाली पुनः डिजाइन तथा सडक, खानेपानी, ढल र विद्युत् निकायबीच एकीकृत समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
