काठमाडौं । सरकारले बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तरमा कडाइ गर्ने तयारी गरेसँगै तेल उद्योगको उत्पादन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र अनुपालन लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेपछि उद्योगीले अब गुणस्तर परीक्षणदेखि प्याकेजिङसम्म थप मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अवस्था बन्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले खाने तेलको उत्पादन र बिक्री मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको कर तथा नियामकीय अनुपालनलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। उद्योगले तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न परीक्षण, प्रमाणित प्याकेजिङ र सही लेबलिङमा थप खर्च गर्नुपर्नेछ। यस्तो लागत अन्ततः उत्पादन लागतमा जोडिन सक्ने भएकाले यसको प्रभाव बजार मूल्यमा समेत पर्न सक्छ।

गलत दाबी गरेर तेल बेच्न नपाइने

प्रस्तावित मापदण्डको महत्वपूर्ण पक्ष तेलको लेबल र विज्ञापनमा गरिने दाबीमाथिको नियन्त्रण हो। उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी ‘सुपर रिफाइन्ड’, ‘डबल रिफाइन्ड’, ‘एन्टी–कोलेस्टेरोल’, ‘कोलेस्टेरोल फाइटर’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले तेल उद्योगमा ब्रान्डिङ र विज्ञापनको नाममा गरिने दाबीलाई पनि नियामकीय दायरामा ल्याउने संकेत गरेको छ। गलत विवरण वा दाबी राखेर उत्पादन बिक्री गर्ने व्यवसायमाथि बजार अनुगमन र कारबाहीको आधार थप स्पष्ट हुन सक्छ।

प्याकेजिङमा पनि नयाँ खर्च

एकपटक प्रयोग भइसकेका टिन वा प्लास्टिकका कन्टेनर पुनः प्रयोग गरेर खाने तेल प्याक गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ तथा तोकिएको मापदण्डअनुसारको प्याकेजिङ प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि उद्योगको प्याकेजिङ तथा उत्पादन लागत बढ्न सक्ने व्यवसायिक प्रभाव देखिन्छ।

प्याकेटमा उत्पादकको नाम र ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति/वर्ष र खुद तौललगायत विवरण स्पष्ट राख्नुपर्नेछ। सिधै खान नमिल्ने तेललाई उपभोक्ता प्याकमा बिक्री गर्न नपाइने र त्यस्ता कन्टेनरमा ‘Not for Direct Edible Consumption’ उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

कर प्रशासनका लागि पनि नयाँ निगरानीको आधार

बजारमा बिक्री हुने वास्तविक उत्पादन र उद्योगले देखाउने कारोबारबीचको पारदर्शिता हो। गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयनसँगै प्याकेजिङ, ब्याच नम्बर, उत्पादन विवरण र बजार बिक्रीको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्ने अवस्था बलियो बन्न सक्छ।

यसले उत्पादन, बिक्री र कर विवरणबीचको मिलान तथा बजार अनुगमनलाई सहज बनाउन सक्ने सम्भावना छ। विशेषगरी बिलबिजकबिना बिक्री, गलत लेबलिङ वा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई यस्तो ट्रेसिङ प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ।

तर गुणस्तर मापदण्ड आफैंले नयाँ कर लगाउने व्यवस्था भने होइन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव करको दरमा नभई उद्योगको अनुपालन, उत्पादन लागत र बजार अनुगमनमा पर्नेछ।

उद्योगीमाथि कडाइ, उपभोक्तालाई गुणस्तरको आधार

नयाँ मापदण्ड लागू भएमा उद्योगले गुणस्तर, प्याकेजिङ र लेबलिङमा थप जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेछ। सरकारका लागि भने यसले बजारमा रहेका खाने तेलको गुणस्तर परीक्षण र व्यवसायीको अनुपालन अनुगमन गर्ने थप स्पष्ट आधार तयार गर्नेछ। उद्योगका लागि थप अनुपालन लागत र सरकारका लागि थप अनुगमनको जिम्मेवारी, जबकि उपभोक्ताले भने आफूले किनेको तेलको उत्पादन र गुणस्तरबारे थप स्पष्ट जानकारी पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नयाँ व्यवस्था हाल मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेकोले अन्तिम रूपमा लागू हुने प्रावधान सरकारी निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।