जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) मूल्याङ्कनमा मधेस प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ प्राप्त गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मापदण्डका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेटेको छ। मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयाम समावेश गरिएको थियो।

प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

कर उठाउनेदेखि खर्च गर्ने प्रणालीसम्म प्रश्न

प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशको राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कमजोरी रहेको औँल्याएको छ।

प्रदेशले निर्धारण गरेको राजस्व तथा खर्चको लक्ष्यअनुसार वास्तविक उपलब्धि न्यून रहेको मूल्याङ्कनमा देखिएको छ। त्यस्तै कर जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारीको पारिश्रमिक नियन्त्रणमा समेत कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यसको अर्थ प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती केवल बजेट बनाउने विषयमा सीमित छैन। राजस्व संकलन, खर्चको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको परिणाममुखी प्रयोगसम्म सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बजेट प्रणालीका केही पक्ष भने सबल

प्रतिवेदनले सबै पक्ष कमजोर रहेको भने देखाएको छैन।

प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ। वार्षिक बजेटमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु, समयमै बजेट स्वीकृत हुनु र बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम हुनु सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएका छन्।

त्यसैगरी करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता न्यून रहनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु तथा वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरिनुलाई पनि सबल पक्ष मानिएको छ।

सार्वजनिक लगानी र खरिद व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक

मूल्याङ्कनले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखाएको छ। बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजना तयार गर्दा नागरिकसँग गरिने परामर्श पनि सीमित रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिदको अनुगमन खण्डीकृत रहेको, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नभएको र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना पनि सीमित रहेको उल्लेख छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट हुने समीक्षा तथा छलफलमा ढिलाइ हुने गरेको विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा परेको छ।

‘करदाताको पैसाको परिणाम देखिनुपर्छ’

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल्याङ्कनको मुख्य प्रश्न सरकारले सार्वजनिक स्रोत कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिरहेको छ भन्ने हो।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई आगामी वित्तीय सुधारको आधार बनाउने जनाएको छ। बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउने र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।

एडीबीका प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।

अब प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु मात्रै होइन, यसमा औँल्याइएका कमजोरी सुधार गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयन नै महत्वपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी कर तथा अन्य सार्वजनिक आम्दानी संकलन गरेर विकास र सेवामा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली कति परिणाममुखी बन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा नागरिकको चासोको विषय बन्नेछ।