काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको वा स्थानीय तहलाई बिटौरी कर तथा दस्तुर बुझाएको आधारमा मात्रै व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकासँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत जनकपुरको फैसला सदर गरेको छ।
बिटौरी र मालपोत फरक
अदालतले बिटौरी र मालपोतलाई फरक प्रकृतिका भुक्तानीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निजी स्वामित्वको जग्गामा बुझाइने मालपोत र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गरेबापत बुझाइने बिटौरी एउटै होइनन्।
स्थानीय तहलाई बिटौरी बुझाउँदैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मान्न नसकिने अदालतको व्याख्या छ। त्यसैगरी, लामो समयसम्म जग्गा भोगचलन गरेको आधारमा पनि सार्वजनिक जग्गामा स्वतः निजी स्वामित्व स्थापित हुँदैन।
कानुनले के भन्छ?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ मा सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समय भोगचलन गरे पनि प्रतिकूल भोगका आधारमा अधिकार प्राप्त नहुने व्यवस्था छ। अदालतले सार्वजनिक जग्गाको हकमा यो कानुनी व्यवस्थालाई महत्त्व दिएको छ।
स्थानीय तहबाट सरसफाइ परिचयपत्र, शौचालय निर्माण अनुदान वा अन्य सामाजिक सुविधा पाउनु र जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्नु अलग विषय भएको पनि फैसलाको विवरणमा उल्लेख छ।
करदाताका लागि किन महत्त्वपूर्ण?
यस फैसलाले कर तथा दस्तुर बुझाएको प्रमाण र सम्पत्तिको कानुनी स्वामित्वबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्छ। कुनै रकम सरकारी निकायमा बुझाएको भरमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्तिमा स्वतः स्वामित्व स्थापित हुँदैन। जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारका लागि प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित आधिकारिक अभिलेखअनुसारको आधार आवश्यक हुन्छ।
फैसलाको विवरणका आधारमा तयार गरिएको समाचार।
