काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले बढ्दो मुद्रास्फीतिले न्यून आय भएका नागरिकलाई बढी असर गर्ने भएकाले प्रभावित देशलाई सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको जिम्मेवारी भएको बताएकी छन्।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित आईएमएफको वार्षिक बैठक समापनका क्रममा शनिबार बोल्दै जर्जिएभाले इरान युद्धपछि बढेको ऊर्जा संकट र महँगीबाट न्यून आय भएका देश बढी प्रभावित भएको बताएकी हुन्।
उनले मुद्रास्फीतिलाई गरिबमाथि लगाइने करसँग तुलना गरिन्। महँगी बढ्दा न्यून आय भएका परिवारको क्रयशक्ति घट्ने र दैनिक उपभोगका वस्तुमा खर्चको भार बढ्ने भएकाले यसको असर उनीहरूमा बढी पर्ने उनको भनाइ थियो।
आईएमएफका अनुसार अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि युद्ध सुरु गरेपछि विश्व बजारमा तेल तथा ग्यासको मूल्य बढेको छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर देशमा यसको असर इन्धनको मूल्य, ढुवानी लागत र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्छ।
जर्जिएभाले विश्व अर्थतन्त्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सम्भावना र एसियाको आर्थिक गतिशीलताले आशा जगाएको भए पनि मुद्रास्फीति, उच्च सार्वजनिक ऋण, युद्ध र जलवायु जोखिमले चुनौती थपेको बताइन्।
उनका अनुसार न्यून आय भएका देशको सरकारी राजस्वमध्ये ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने हिस्सा पछिल्ला वर्षमा ८ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशत पुगेको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग उपलब्ध स्रोतमा दबाब बढाउन सक्छ।
आईएमएफले प्रभावित देशलाई आवश्यकताअनुसार ऋण पुनर्संरचना, आन्तरिक स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उनले बताइन्।
नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण?
नेपालजस्ता इन्धन आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा आयात खर्च, ढुवानी लागत र उत्पादन लागतमा दबाब पर्न सक्छ। यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा देखिएमा न्यून आय भएका परिवारको खर्च व्यवस्थापन झन् कठिन हुन सक्छ।
महँगी बढ्दा नागरिकको वास्तविक क्रयशक्ति घट्ने मात्र होइन, सरकारले राहत तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अर्कोतर्फ, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढेमा विकास र सार्वजनिक सेवाका लागि उपलब्ध बजेटमा दबाब पर्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउने, सार्वजनिक खर्चलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र विपन्न वर्गलाई लक्षित राहत दिने नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
आईएमएफ प्रमुखको भनाइले महँगीलाई मूल्यवृद्धिको विषयमा मात्र सीमित नराखी यसको आर्थिक भार कसले बढी बोकिरहेको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
