काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने भएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज (हानिनोक्सानी कोष) को बोर्डले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सन् २०२६ अक्टोबर २२ अर्थात् २०८३ कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले अनुदान सहयोग स्वीकृत गरेको हो।

यो निर्णयले बाढीबाट प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि जलवायु वित्त जुटाउन नेपाललाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, रकम कहिले प्राप्त हुन्छ, कुन क्षेत्रमा कति खर्च गरिन्छ र लाभग्राही कसरी छनोट हुन्छन् भन्ने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक विवरणमा खुलाइएको छैन।

बाढीको क्षति अर्बौं डलर, अनुदान भने ०.७ प्रतिशत मात्रै

नेपालले पाउने भनिएको अनुदानको महत्व बुझ्न बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट कम्तीमा २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४ अर्ब ७१ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

यस अर्थमा, २ करोड डलरको अनुदानले प्रभावित समुदायलाई राहत दिन र पुनर्निर्माणका केही प्राथमिक काम अघि बढाउन सहयोग गरे पनि समग्र क्षति पूर्ति गर्न पर्याप्त हुने छैन। बाँकी रकमका लागि नेपालले सरकारको बजेट, अन्य विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निर्णय भयो, तर रकम प्राप्त गर्न अर्को प्रक्रिया बाँकी

हानिनोक्सानी कोषको बोर्डले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि रकम तत्कालै सरकारको खातामा आउने अवस्था भने होइन। कोषको निर्णयअनुसार नेपालले बाढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि कोषको निर्धारित प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावको मूल्याङ्कन र स्वीकृतिपछि रकम निकासा हुने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारले भदौ १० को बाढीपछि अगस्ट ३१ मा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत कोषलाई तत्काल सहयोगका लागि संयुक्त अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो।

अक्टोबर २२ को विशेष बैठकले नेपालका लागि सहयोग छुट्याउने निर्णय गर्नुका साथै नियमित आवेदन अवधिबाहिर पनि प्रस्ताव पेस गर्न सकिने प्रक्रिया परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषको इतिहासमा आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न गरिएको यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

जलवायु न्यायका लागि महत्वपूर्ण, तर पर्याप्त होइन

हानिनोक्सानी कोष जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। नेपालले पाउने यो सहयोगले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्ने प्रयासलाई अघि बढाएको छ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि भौगोलिक बनावट, हिमाली जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असरका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैले यस्तो सहयोगलाई तत्कालीन राहतसँगै जलवायु न्यायको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ।

तर अनुदानको निर्णय हुनु र प्रभावित नागरिकले वास्तविक राहत पाउनु फरक कुरा हुन्। रकम निकासा हुने समय, परियोजना छनोट, पारदर्शी खर्च र प्रभावित परिवारसम्म सहयोग पुर्‍याउने कार्यविधिले नै यो निर्णयको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।