काठमाडौं। ह्युमन राइट्स वाचले प्रकाशित गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा श्रीलंकाको कर नीति सन् २०२२ को विनाशकारी आर्थिक संकटकाे मुख्य कारण बनेकाे पाइएकाे छ। उक्त प्रतिवेदनले श्रीलंकाको असमान कर नीतिका नीतिले गर्दा शिक्षा लगायतका सार्वजनिक सेवामा दीर्घकालीन लगानी अभावको स्थिति सिर्जना भएको जनाएको हाे।
‘Tax Giveaways, Struggling Schools: How Low Taxes Drove Sri Lanka’s Economic Crisis and Squandered its Education Lead’ शीर्षकको १०१ पृष्ठको प्रतिवेदनले श्रीलंकाका पछिल्ला सरकारले निगम तथा उच्च आय भएका व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने गरी कम कर लगाउने नीतिहरू अपनाउँदै आएका थिए। जसले सरकारी आम्दानी घटाउँदै सामान्य जनतामा अप्रत्यक्ष करको बोझ बढायाे।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको सरकारले अब मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्न र न्यायपूर्ण कर प्रणाली स्थापनाका लागि तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नु जरुरी छ।
“दशकौँदेखि श्रीलंका राजस्व अभावका नीतिहरूमा फँसेको छ, जसले सरकारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ,” ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सारा सादुन (Sarah Saadoun) ले भनिन् “यसको प्रत्यक्ष परिणाम शिक्षा खर्चमा देखिएको छ । श्रीलंका एक समय सार्वजनिक शिक्षामा अग्रणी देशबाट पछाडि पर्यो।”
प्रतिवेदनअनुसार स्वतन्त्रतापछि दुई दशकसम्म श्रीलंकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गर्थ्यो, तर सन् २०२२ सम्ममा यो घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेकाे थियाे, जुन विश्वमै सबैभन्दा न्यूनमध्ये एक हो।
कम आय भएका नागरिकहरूमा असर पर्ने वस्तु तथा सेवामा आधारित अप्रत्यक्ष करबाट हाल श्रीलंकाको झण्डै ८० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ। यसबीच, ठूला कम्पनी र धनी वर्गका लागि दिइएका कर छुट तथा कर कटौतीहरूले सरकारी आयमा ठूलो गिरावट ल्याएको र अन्ततः २०२२ को ऋण डिफल्टको कारण बनेको ह्युमन राइट्स वाचको निष्कर्ष छ।
ह्युमन राइट्स वाचले ७० भन्दा बढी व्यक्ति, शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक र अर्थशास्त्रीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदै श्रीलंकाको कर नीति र शिक्षा खर्चसम्बन्धी तथ्यांकको गहिरो अध्ययन गरेको थियाे। श्रीलंकाले आफ्नो शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको पुनरुत्थानका लागि न्यायपूर्ण कर सुधार, पर्याप्त लगानी र राजस्व सन्तुलनका उपाय तत्काल लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
