काठमाडौँ । नागरिकले तिरेकाे करकाे दुरुपयाेग हुन नदिन स्थानीय तहहरुले मितव्ययी कदम चाल्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन्। स्थानीय सरकारहरूको सङ्घको रूपमा रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले आइतबार संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा जेनजी आन्दोलनका नाममा जनप्रतिनिधिमाथि भइरहेका दबाब, आगजनी, तोडफोड, चोरीजस्ता गतिविधिहरूको रोकथाम गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरूलाई मितव्ययी कदम चाल्न, अस्थायी र करार कर्मचारी र सल्लाहकार कटौती गर्न, अनावश्यक भ्रमण घटाउन र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकीकरण गर्न सङ्घ र महासङ्घले गरेको अनुरोधलाई पुनः स्मरण गराएको छ । सङ्घीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती नगर्न र ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाहरूको कटौतीसम्बन्धी निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै, तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आव्हान गर्न समेत अनुराेध गरिएकाे छ । पालिकाहरूले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अघिल्लो निर्णयको स्वागत गर्दै, खटाइएका कर्मचारी कार्यस्थलमा नपुगेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र अनुभवी र वरिष्ठ जनशक्ति खटाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै स्थानीय सरकारले उठाएका सवालहरूप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
