काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानले १ खर्ब ८३ अर्ब बढी कर योगदान गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको र विभिन्न प्रशासनिक कमजोरीका कारण बेला बेला आलोचित बन्दै आइरहेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानप्रति आलोचना गर्ने धेरै ठाउँ होलान् तर यसबीचमा कैयौँ संस्थानले राज्यलाई कर बापत गरेको योगदान र रोजगारी सिर्जनाबाट गरेको योगदानलाई भने नकार्न मिल्दैन ।
१ खर्ब ८३ अर्ब कर योगदान
पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानहरूले विभिन्न शीर्षकमा कुल १ खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर योगदान गरे।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब ४६ करोड आयकर सङ्कलन गरेको थियो। जसमा सार्वजनिक संस्थानले १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। जुन कुल आयकरको ५.१६ प्रतिशत हुन आउँछ। यद्यपि उक्त आर्थिक वर्षमा २२ वटा संस्थानको आयकर योगदान भने शून्य रह्यो।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ५२ अर्ब २० करोड ९६ लाख , अन्त : शुल्कतर्फ ३७ अर्ब ४१ करोड ७ लाख र अन्य राजस्व शीर्षकमा ८ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख कर योगदान गरेका छन् ।
३४ हजार ९ सय ५१ जनालाई रोजगारी
देशभरका कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानले ३४ हजार ९ सय ५१ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका रहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ८८३९, दूरसञ्चारमा ५१८७ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ३,६६४ जना कर्मचारी रहेका छन्। यी तीन संस्थाले मात्रै कुल कर्मचारी सङ्ख्याको ५०.६१ % ओगटेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै कर्मचारी जनोपयोगी क्षेत्रमा १४६७४ जना रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्मचारी सामाजिक क्षेत्रमा १२८० जना रहेका छन्।
जिडीपीमा ११.५७% योगदान
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ११.५७% रहेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानलाई हाल ६ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमध्ये सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा , सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र व्यापारिक क्षेत्रमा ४ वटा सार्वजनिक संस्था रहेका छन्। जसमध्ये व्यावसायिक क्षेत्रका ५ सार्वजनिक संस्थानले जिडीपीमा सबैभन्दा बढी ६.५५% योगदान दिएका छन्।
यस्तै, औद्योगिकले ०.०८%, जनोपयोगी क्षेत्रकाले २.६४%, सेवा क्षेत्रकाले ०.६५ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रकाले ०.०५% र वित्तीय क्षेत्रकाले १.५९% योगदान गरेका छन् ।
