मुस्ताङ । गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको संयुक्त टोलीले नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित मुस्ताङको कोरला नाका अवलोकन गरेको छ। गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसहितको टोलीले नाकाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै स्थल निरीक्षण गरेको हो।

टोलीले लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालसँग नाकाको वर्तमान अवस्था, संरचना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित जानकारी लिएको थियो। साथै, टोलीले त्यहाँ रहेको अध्यागमन कार्यालयको अस्थायी भवनको पनि निरीक्षण गरेको कार्यालय प्रमुख बडुवालले जानकारी दिए।

त्यस क्रममा टोलीले लोमान्थाङ–२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा चौकी (बोर्डर आउट पोस्ट) भवनको पनि निरीक्षण गरेको थियो। भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले कार्यालयका समस्या, चुनौती र आवश्यक सुधारबारे टोलीलाई जानकारी गराएका थिए।

लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयलाई एउटै स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ। समुन्द्री सतहबाट ४,६१० मिटरको उचाइमा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई न्हेचुङ भन्सार नजिकै सार्ने र त्यहाँ एकीकृत भन्सार, अध्यागमन, सुक्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोस्ट सञ्चालन गर्ने प्रस्तावबारे पनि छलफल भएको प्रमुख बडुवालले बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गको रूपमा विस्तार गर्न चिनियाँ राहदानी प्राप्तिको सुविधा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराउन सकिने सुझाव दिए। उनका अनुसार, हाल काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत मात्र प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने भएकाले मुस्ताङमै वैकल्पिक प्रवेशाज्ञा प्रणाली लागू गर्न सके नेपाली नागरिकका लागि चीन भ्रमण सहज हुने बताइएको छ।

अध्यक्ष विष्टले उपल्लो मुस्ताङमा अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकबाट उठाउँदै आएको प्रवेशाज्ञा शुल्क हटाउन पनि माग गरे। उनका अनुसार, यो कदमले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

कोरला नाकाको अवलोकनका क्रममा गृह सचिव दङ्गालले सो नाकालाई क्रमिक रूपमा नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकसित भइसकेको छ, यहाँका भन्सारमार्फत चीनका वस्तुहरू आयात हुन थालेका छन्। अब भन्सारका सबै पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गरेर कोरला नाकालाई कैलाश, सिगात्से र ल्हासा पर्यटन मार्गको रूपमा विकसित गरिनेछ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कोरला अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टका अनुसार, अब उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।