काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै संघ–संस्था, बहुउद्देश्यीय भवन तथा व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर उठाउन सबै वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
महानगरपालिकाले यो निर्णय नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ। राजस्व विभागले मंसिर १ गते पठाएको पत्रमार्फत उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो। विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २२१, अनुसूची–८ को क्रम संख्या ४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमोजिम बहाल कर असुल गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएको उल्लेख छ।
यसअघि संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठ्ने गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको एकल अधिकार कायम रहने गरी महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको स्मरण पत्रमा गराइएको छ। अदालतले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनबमोजिम बहाल कर संकलनमा स्थानीय तहलाई कुनै अवरोध नहुने ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको सोही फैसलालाई आधार बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयलाई महानगरभित्रका संघ–संस्था, बहुउद्देश्यीय भवन र व्यावसायिक संरचनाबाट संस्थागत बहाल कर उठाउन पत्राचार गरेको छ।
यो कदमले महानगरको आन्तरिक राजस्व वृद्धि तथा राजस्व व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
