काठमाडौं। कात्तिक महिनामा घरजग्गा कारोबार तर्फको राजस्व संकलन गत असोज महिनाको तुलनामा १ करोड ३३ लाख ८५ हजार भन्दा बढीले घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कात्तिक महिनामा देशै भरिबाट २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ जम्मा राजश्व संकलन भएको छ । गत असोजमा विभागले २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

विभागको तथ्यांक अनुसार कात्तिक महिनामा २८ हजार ३३८ कारोबार भएका थिए । यो गत असोजको तुलनामा झन्डै ५ हजारले बढी हो । गत असोजमा यस्तो कारोबार २३ हजार ३३५ ओटा भएका थिए ।

यो अवधिमा विभागले रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ रूपैयाँ संकलन गरेको छ । यो रकम गत असोजको तुलनामा ६ करोड ४६ लाख ८ हजार बढीले कमी हो । विभागले गत असोजमा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत १ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ८७ हजार ७५५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी  मालपोत कार्यालय लगनखेलले ३२ करोड ७० लाख ७५ हजार ८६० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने रजिष्ट्रेशन शुल्क १८ करोड १९ लाख २४ हजार ४१० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने १० मालपोत कार्यालय

विभागले सेवा कर, बागमती, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा शुल्क, पूंजीगत लाभ कर, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रिन्ट शुल्क, अनलाइन प्रिन्ट शुल्क,रिकभर छुट, विलम्ब शुल्क, नगर पुर्वाधार विकाश कोष शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वछता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यता, रोक्का दस्तुर लगायतका शिर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ।

सरकारले २०८१ भदौ २७ गते भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो। तर, २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण पूरा गरेपछि बाकी स्थानहरूमा कित्ताकाट रोकिएको थियो। वर्गीकरण कार्यमा ढिलाइले बजारमा ठूलो असर पारेपछि सरकारले फेरि प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

गत साउन १ गतेदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट प्रक्रिया सरकारले पुनः खुला गरेको छ। सरकारले भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेपछि देशभर कित्ताकाट खुल्ने भएको हो। यो निर्णय केही दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने तयारीमा छ।

कित्ताकाट खुल्ने सरकारी निर्णयले लामो समयदेखि सुस्त भएको घरजग्गा कारोबारमा नयाँ उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साउनयता रोकिएको कारणले व्यवसाय ठप्पजस्तै बनेको घरजग्गा क्षेत्र अब पुनः सक्रिय हुने घरजग्गा व्यवसायीहरूको विश्वास छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्न देशभर कित्ताकाटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि २०७६ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पुनः खुला गरेकी थिइन्। तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण २०७७ मंसिरमा फेरि रोक लगाइयो र त्यसयता यो विषय विवादित रहँदै आएको थियो।

हाल जारी नियमावलीअनुसार देशभरको भूमि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग तथा सांस्कृतिक–पुरातात्त्विक क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै स्थानीय तहले जनशक्ति र प्राविधिक अभावका कारण वर्गीकरण समयमै पूरा गर्न सकेका छैनन्।

आर्थिक दृष्टिले घरजग्गा कारोबारले ठूलो योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा यो निर्णय सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। अब कित्ताकाट खुल्दा अचल सम्पत्ति बजारमा लगानी बढ्ने, किनबेच सहज हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि स्थिर रहेको घरजग्गा व्यवसाय फेरि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ।