काठमाडौं। संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले  पूँजीगत लाभकर, सेयर बजारको तुलनामा अलिकति घटेको र जग्गाको कारोबार पनि अलि कम भएका कारण आयकर कम उठेको बताएका छन्।

एक अन्तरवार्ता दिंदै खनालले भनेका छन्,'पूँजीगत लाभकर, सेयर बजारको तुलनामा अलिकति घटेको र जग्गाको कारोबार पनि अलि कम भएका कारण आयकर कम उठेको हो ।' 

खनालले समग्र राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम भएको तर छुट्याएर हेर्दा खराव स्थिति पनि नभएको उल्लेख गरेका छन्।  'राजस्वमा चाहिँ एग्रिगेट हेर्दा लक्ष्यभन्दा कम भएको हो । तर, छुट्याएर हेर्दा मूल्यवृद्धि कर करिब–करिब १० प्रतिशत बढेको छ । भन्सार करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ । अन्त:शुल्क करिब १३ प्रतिशतले बढेको छ । तर, आयकर चाहिँ ७ प्रतिशत घटेको छ । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै ब्याज आम्दानी घट्यो । ब्याज आम्दानी घटेपछि ब्याजमा लाग्ने टीडीएस घट्यो,' उनले भने।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च गर्न ४ अर्बको सहमति दिइसकिएको तथा बढी खर्च लाग्यो भने त्यो पनि दिनुपर्ने तथा यो अवधिमा सहिद र घाइतेका लागि पनि खर्च गर्नुपरेको र गत सालको भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज अनुदानको १० अर्ब यस पटक दिइएकाले चालु खर्चमा चाप परेको  समेत बताएका छन् ।

'चालु खर्चमा अलि चाप छ । किनकि, यो अवधिमा सहिद र घाइतेका लागि पनि खर्च गर्नुपरेको छ । गत सालको भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याज अनुदानको १० अर्ब यस पटक दिइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च गर्न ४ अर्बको सहमति दिइसकिएको छ । बढी खर्च लाग्यो भने त्यो पनि दिनुपर्ने हुन्छ । ५–७ अर्बको त्यहाँ एयरमार्क गर्नुपर्ने छ,' उनले भनेका छन्।

१ खर्ब २० अर्ब बराबर बजेट रोक्का राखेको कारणले पूँजी खर्च नभएको भन्नु गलत भएको बताएका छन्। 'पूँजीगत खर्च विभिन्न कारणले हुन नसकेको हो । १ खर्ब २० अर्ब बराबर बजेट रोक्का राखेको कारणले पूँजी खर्च नभएको होइन । त्यो त तयारी नै नभएको थियो, त्यसैले पनि खर्च हुँदैन । रियल खर्च हुने भनेको ३ खर्ब २० अर्ब जति हो । ३ खर्ब २० अर्बमा अहिले चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेता तालुक मन्त्रालयले गरिरहेका छन्,' उनले भने।

अहिले चालु बजेटकै अधीनमा रहेर काम गरिरहेको भन्दै खनालले प्राविधिक सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेकाले सोही अनुसार काम भइरहेको बताए।

'हामीले अहिले यो बजेटकै अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छौं । प्राविधिक सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । बजेट भनेको र करको प्रयोग गर्ने र करका निर्णय गर्ने भनेको निर्वाचित सरकारले नै गर्ने हो भन्ने मेरो मान्यता छ । हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बजेट कति पनि कटौती गरेका छैनौं । गर्नु पनि हुँदैन,' उनले भनेका छन्।