काठमाडौं । राहदानी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, यातायात लगायतका कार्यालयमा सर्वसाधारणबाट चर्को सेवा शुल्क लिने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सरकारले कर र कानुनको दायारमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारी सेवा लिंदा सर्वसाधारणले तिर्ने राजस्वबाहेक विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिने व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कानुनको पालना गर्दै करको दायरमा नआए सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राहदानी विभागको बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सरकारी कार्यलय बाहिर बसेर अनलाइन फारम लगायतका सेवा दिने नाममा अस्वभाविक शुल्क लिने संस्थाहरुलाई भ्याट र प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने, मूल्यसूची राख्नुपर्ने र बीलबिजक जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा अनुगमन अधिकृतले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयका सेवाग्राहीले सोझै सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालय क्षेत्र बाहिर सेवा प्रवाह सहजीकरण गर्नेगरी बसेका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई व्यावसायिक मर्यादाभित्र रही कार्य गराउन अनुरोध गरेको छ ।
यी सेवा प्रदायक व्यावसायिक संघसंस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा फर्म वा सेवा सञ्चालन अनुमति लिएरमात्र काम गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसका साथै राजस्व कार्यालयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
फर्म वा व्यवसायले प्रदान गर्ने सेवा र त्यसको मूल्यसूची अनिवार्य सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने छ । साथै, आफूले प्रदान गरेको सेवाबापत प्राप्त गरेको रकमको बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सर्वसाधारणबाट आफूखुसी शुल्क लिएर सेवा दिँदा एकातिर उपभोक्ता ठगिएको र अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने आम्दानीबाट सरकारले राजस्वसमेत गुमाउँदै आएको थियो । विभागको उक्त कदम कार्यान्वयन भए सेवाग्राहीले निश्चित रकम मात्रै सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने त्यसरी दिइने सेवाबाट सरकारले थप राजस्वसमेत प्राप्त गर्ने छ ।
