काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल ऋण, ओपन बैंकिङ र हरित वित्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा नयाँ प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रीय बैंकले पाँच वर्षे रणनीतिसमेत अघि बढाएको छ।
गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले फिनटेकको विकासका लागि सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रविधि कम्पनीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। वित्तीय प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले त्यसअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सोमबार राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, लागत घटाउन र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने बताए। त्यसका लागि नवप्रवर्तक, बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण कम्पनी, प्रविधि क्षेत्र र नियामकबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
पाँच वर्षे फिनटेक रणनीति कार्यान्वयनमा
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रविधिमा नयाँ प्रयोगलाई सहजीकरण गर्न डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब स्थापना गरेको छ। त्यस्तै, नयाँ वित्तीय सेवा र व्यावसायिक मोडेलको परीक्षण तथा विकासका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
केन्द्रीय बैंकले ‘फिनटेक स्ट्राटेजी फर डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसेज २०२६/२७ टु २०३०/३१’ नामक पाँच वर्षे रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत स्थापना गरिएको हो। यसले प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा विकास गर्न चाहने संस्था र नवप्रवर्तकलाई नियामकीय मार्गदर्शन तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितका अनुसार नयाँ प्रविधिमा काम गर्ने संस्था र नवप्रवर्तकलाई लगानी गर्नुअघि नै नियामकीय व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिन हबले सहयोग गर्नेछ।
डिजिटल ऋण, ओपन बैंकिङ र ग्रीन फाइनान्समा जोड
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा डिजिटल माध्यमबाट ऋण प्रवाह, ओपन बैंकिङ र ग्रीन फाइनान्सलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
डिजिटल ऋण प्रणाली विस्तार हुँदा ऋण आवेदन, मूल्यांकन र स्वीकृतिको प्रक्रिया प्रविधिमार्फत सहज बनाउन सकिन्छ। ओपन बैंकिङले ग्राहकको सहमतिमा विभिन्न वित्तीय संस्थाबीच तथ्यांक आदानप्रदान गरी नयाँ सेवा विकास गर्ने सम्भावना खोल्छ। ग्रीन फाइनान्सले वातावरणमैत्री तथा दिगो आर्थिक गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई जोड दिन्छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबाट ग्राहकको पहिचान तथा सेवा सुरु गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि नियामकीय प्रविधि (रेगटेक) तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना रहेको पण्डितले बताए।
तर नयाँ प्रविधिको विस्तारसँगै ग्राहकको तथ्यांक सुरक्षा, साइबर जोखिम, डिजिटल ठगी र ऋण प्रवाहमा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसैले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ।
एटीएमदेखि मोबाइल बैंकिङसम्मको यात्रा
नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको सुरुआत विद्युतीय कार्ड, एटीएम र एसएमएस बैंकिङबाट भएको थियो। पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि मुख्यतः भुक्तानी प्रणालीमा केन्द्रित डिजिटल सेवाको विकासलाई अब समग्र वित्तीय सेवाको रूपान्तरणसँग जोड्न खोजेको छ। यसमा बैंकिङ सेवा, ऋण प्रवाह, तथ्यांकमा आधारित वित्तीय निर्णय र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यावसायिक मोडेलसमेत समेटिनेछन्।
गभर्नर पौडेलले कृत्रिम बौद्धिकता, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल प्लेटफर्म र डेटा एनालिटिक्सजस्ता प्रविधिले वित्तीय सेवाको पहुँच, लागत र प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए। यस्ता प्रविधिले वित्तीय पहुँच कम भएका समुदायसम्म सेवा पुर्याउन र वित्तीय समावेशिता बढाउन सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ।
सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
फिनटेकको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। वित्तीय सेवा विस्तार, प्रविधि नवप्रवर्तन र संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँग पनि सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारी विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
