काठमाडौं। कर चुहावट, मनपरी कर छुट र आन्तरिक आय बढाउन नसक्दा देशैभरका अधिकांश स्थानीय तह कमजोर बन्दै गएका छन्।
कर तिर्न सर्वसाधारण अनिच्छुक हुनु, घर र उद्योगहरू नक्शापासबिनै चल्नु र फोहरमैला समेत उठाउन बोलपत्र नपर्नुजस्ता कारणले महानगरको आन्तरिक आय प्रभावित बन्दै आएको छ।
पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३ करोड २६ लाखभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि वर्षभरिमा ३१ प्रतिशत मात्र अर्थात् रु १ करोड ३ लाखभन्दा अलि बढी संकलन गर्न सक्यो। लगातार तीन वर्षदेखि लक्ष्यभन्दा निकै कम आन्तरिक आय उठाउँदै आएको नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत सीमित हुनु र करको दायरा न्यून रहनु मुख्य कारण बताएको छ।
पर्सागढीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ६ करोड ७९ लाख राजस्व लक्ष्य राख्दा पनि रु १ करोड २४ लाख मात्र उठाएको थियो। त्यसैगरी २०७९/८० मा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन।
यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि पछिल्ला तीन वर्षयता आन्तरिक आयमा अपेक्षित वृद्धि गर्न सकेको छैन। २०८१/८२ मा रु ८१ करोड लक्ष्य राख्दा ६३ करोडभन्दा कम राजस्व उठाउन सक्यो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि स्थिति उस्तै रह्यो।
यी त उदाहरण मात्रै हुन, देशभरीका धेरैजस्तो स्थानीय तहको यस्तै हुँदै गएको स्थानीय सरकारका आर्थिक विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। धेरै स्थानीय तहमा कर चुहावट, मनपरी कर छुट र आन्तरिक आय बढाउने संरचनाको अभावका कारण स्थानीय तह आर्थिक रूपमा बलियो बन्न सकेका छैनन्। केही पालिकाले विद्युत् महसुलजस्ता करमा अनावश्यक छुट दिने गलत अभ्यासले पनि राजस्व आधार कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
हाल स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरबहाल कर, सवारीसाधन कर, पूर्वाधार सेवा शुल्क, व्यवसाय दर्ता कर, नक्शापास दस्तुर, प्रशासनिक जरिवाना लगायतका शीर्षकबाट राजस्व उठाउँदै आएका छन्। तर, कर प्रणाली कमजोर हुनु, करदाताको दायरा कसी विस्तार नहुनु र राजस्व प्रशासन प्रभावकारी नबनिनुले संकलन न्यून भएको जनाएको छ।
पर्साका अन्य पालिकाहरू पनि आन्तरिक आय बढाउन कठिनाइमा परिरहेका छन्। तराईका गाउँपालिकामा मुख्य आयस्रोत माछापोखरी, ढुङ्गागिटी–बालुवा लगायतका सीमित क्षेत्र मात्र भएका कारण राजस्व वृद्धि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तहले कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, स्थानीय स्रोत पहिचान गरी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा वनजन्य उत्पादनमा आधारित योजनाहरु विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्दै राजस्व आधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप संघीय सरकारले थप अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने राय दिइएको छ। स्थानीय तहको राजस्व स्थितिको नियमित अनुगमन गरेर कर प्रशासन मजबुत बनाउने माग पनि बढ्दै गएको छ।
