काठमाडौं। नेपाल सरकारले सन् १९९९ मा गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज भएको जानकारी औपचारिक रूपमा मौरिससलाई पठाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट यो पत्र पठाएको हो।

सम्झौतामा रहेको प्रावधानअनुसार खारेजीको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ। विभागका अनुसार, नेपालका कर ऐन र विश्वव्यापी कर प्रणालीमा निकै परिवर्तन आएकाले पुरानो सम्झौता अब उपयुक्त नदेखिएकाले यसलाई खारेज गरिएको हो।

सरकारका अनुसार सम्झौता खारेज भए पनि मौरिसससँगको आर्थिक तथा कर–सहकार्य निरन्तर रहनेछ। नयाँ परिस्थितिसँग मेल खाने, पारदर्शी र परिमार्जित ढंगले भविष्यमा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने वातावरण खुलेको बताइएको छ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको कर छुट विवाद र सम्झौता खारेजी सम्मको पृष्ठभूमि

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको कर छुटसम्बन्धी मुद्दा र मौरिसससँगको डीटीए खारेजी एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। अर्थात यही मुद्दाकै कारण सरकारले सम्झौताको पुनरावलोकन गरेको हो। नेपाल र मौरिससबीच २०५६ सालमा भएको सम्झौताले मौरिससका लगानीकर्तालाई नेपालमा पुँजीगत कर नलगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०५८ सालमा आयकर ऐन आएपछि कर छुट पाउन कम्तीमा ५० प्रतिशत सेयर मौरिससका नागरिककै हुनुपर्ने व्यवस्था थपियो। नेपालले यो परिवर्तनको जानकारी मौरिससलाई समयमै गराएन।

यही कारण डोल्मा जस्ता लगानीकर्ताले पुरानै व्यवस्था हेरेर कर छुटको दाबी गरे। आयकर ऐन र पुरानो सम्झौता बाझिँदा समस्या जटिल बन्यो र यसबारे पूर्वादेश पनि लामो समय निर्णयविहीन रह्यो।

पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि घरेलु कानुनभन्दा प्राथमिक मानिने राय दिएपछि विभागले डोल्मालाई कर छुट दिने निष्कर्ष निकाले। विभागका अनुसार, यदि मौरिससलाई कानुन परिवर्तनको सूचना समयमै दिइएको भए न कर छुट दिनुपर्ने हुन्थ्यो, न सम्झौता खारेज गर्ने अवस्था आउँथ्यो।

अन्य ८ देशलाई पनि जानकारी दिइएको थिएन
आयकर ऐन २०५८ लागू हुनुअघि नेपालले मौरिसससहित ८ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिसकेको थियो। तर यी सबै देशलाई कानुन परिवर्तनको जानकारी नपठाइएको हालै खुलेको थियो। अहिले विभागले ती सबै मुलुकलाई जानकारी पठाइसकेको छ।

मौरिससलाई भने छुट्टै रूपमा सम्झौता खारेज प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ। मौरिसस आफै ‘ट्याक्स हेवन’ देशको सूचीमा पर्छ।

नेपालले हालसम्म ११ मुलुकसँग अलग–अलग स्वरूपका डीटीए गरेको छ। भविष्यमा विवाद नआओस् भनेर एकरूप ‘डीटीए मोडेल’ तयार पार्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। मोडेल तयार भएपछि अन्य देशसँग नयाँ सम्झौता गर्दा स्पष्टता र एकरूपता सुनिश्चित हुने बताइएको छ।