अबदेखि १५-१५ दिनमा सरकारी कर्मचारीहरुले तलब पाउँदा पारिश्रमिकमा आश्रीत परिवारलाई राहत हुने सरकारले जनाएको छ ।
निजामति कर्मचारीको पाक्षिक पारिश्रमिक ग्रहण हुँदा आर्थिक संकट नहुने र क्रय शक्ति बढ्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले ट्याक्स खबरसँग दाबी गरे ।
उनले बजेटमा व्यस्त देखाउँदै विगसित देशमा १५-१५ दिन र साप्ताहिक श्रममूल्य पाउने भएकाले कसैलाई पैसा गाहो नभएको जनाउँदै नेपालमा सो लागू हुँदा सबै नीजि कम्पनी र कार्यालयले लागू गरे झन् सहज हुने सल्लाह दिए । उनले केहि दिन अघि आफूले लागू गरेका काम उल्लेख गर्न आग्रह समेत गरे ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ वैशाख २०८३ को महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिमहिना करिब ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीको सो कार्यले मूलुकमा वादविवाद भएपनि साताको दुई दिने बिदा र ८ घण्टे कार्यले समग्र रुपमा उत्कृष्ठ भएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको भनाई छ । उनले भने, 'अर्थतन्त्रको विकासका लागि काममा जोडसँगै सुविधा सहज हुनुपर्नेमा सरकार लागेकोले म प्रशंसा गर्दछु ।'
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले पनि नेपालको विकासको लागि १५ दिने तलब प्रविद्धिको प्रशंसा गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालले यो निर्णय प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत खर्च आम्दानी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने रणनीतिक कदम भएको बताएका छन्। विकसित देशको असल अभ्यास नेपालले पनि लागु गर्नुपर्ने र यसले न्यून आय भएका तथा तलबभत्तामा आश्रित परिवारलाई राहत हुने अर्का पूर्व गर्भनर डा.युवराज खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै पूर्व गर्भनर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आफूले ६ महिने जागरी खायाँ कालै कोटैलेको भएपनि अहिलेको सरकारको पाक्षिक स्यालरीप्रतिको कदम प्रशंसायोग्य रहेको धारणा राखे । सुदुरपश्चिमेली भनेर चिनिने पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले छिटो छिटो पैसा चलाउने प्रथाले बजारलाई थप चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने जानकारी दिए ।
तथ्यांकगत हिसाब गर्दा पाक्षिक तलबभत्ता वितरण गर्दा प्रति दुई साता नेपाली बजारमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएपनि यो विकासको संकेत देखिएको पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाए । आफ्ना कूरा राख्दै अधिकारीले सरकारको उल्लेखनिय निर्णयले हर्षोल्लास भएको दाबी गरे ।
व्यवसायीहरूले अहिलेको समस्या नै बजारमा मागको कमी भएको बताइरहेका बेला सरकारको तलब १५ दिने हुने वित्तिकै, सबैको खल्तीमा पैसा हुने र माग बढ्नुका साथै व्यापार फैलाउन पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र पुरुष ढकालको भनाई छ ।
सरकारको यो निर्णयले शुरुमा प्रशासनिक झण्झट, कर्मचारीको लागत, कामको बोझ नहुने होइन तर पैसा छिटो हात पर्दा झिटो बजारमा जाने भएकाले पूँजी चलायमान हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिला निजामति सेवा ऐनको २८ र ३१ व्यवस्था संसोधनको पनि आवश्यक छ नै । योसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुविधा कोष, कर तथा बीमा १५ दिने गर्ने कि मासिक ?
सरकार यसमा झिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ अनि विकासको पाइला छिटो चल्न सक्नेमा अर्थजानकार नवराज गोतमको सन्देश छ । जे हुन्छ राम्राकै लागि हुन्छ १५ दिने तलबले विकासको बाटो टेकोमा अर्थविद्हरु खुसी देखिन्छन् ।
