सरकाले आर्थिक वर्ष २०८३-८४को बजेटमा करको बोझ घटाएर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेमा केन्द्रित हुने लक्षण देखिएको छ ।
कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार नरहेको र करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने अर्थमन्त्रालयको तयारी छ ।
आगामी बजेट पैसा खन्याएरभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था ल्याएर सुशासनको झल्को दिने किसिमको आउने बजेट निर्माण समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरावलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ कम भएको दाबी गरे । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको बजेट समितिका सदस्यहरुको दाबी छ।
आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङलाई परिमार्जन गर्ने तयारी समेत रहेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । तर समयानुसार यो कम रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केहि दिन अघि सञ्चार माध्यमलाई जनाइसकेका छन् ।
रुग्ण आयोजना र शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाइने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
त्यतिमात्र होइन आसेपासे पुँजीवाद झल्किने कार्यक्रम कटौती गरी सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माघदेखि नै हेर्न पाएको भए यसपालिको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रिय तत्थ्यांक विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतले गरेको अध्ययन के भएको छ ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
आर्थिक विधेयकले छरिएर रहेका विभिन्न करलाई खारेज गर्ने प्रस्ताब समेत देखिएको छ । यसले निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगायतका लागि कत्तिको प्रशंसनिय बनाउने हो हेर्न बाँकी छ ।
