काठमाडौँ। पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी स्थापना गरी गत ०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता समेत भइसकेको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो। करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ।
यस्तो छ सेयर संरचना
नयाँ स्थापित कम्पनीमा सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३९ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ भने १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ। सरकारी पक्षमा आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत छ।
निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको सेयर १० प्रतिशत छ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन्।
५ वर्षको निर्माण अवधि तोकिएको यस आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
२५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी गर्ने लक्ष्य
यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली र यसका सहायक नदीहरूमा बन्ने विभिन्न आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गरिनेछ।
करिब २ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नयाँ अभ्यास: ऊर्जामन्त्री
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए। प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो। प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन र आवश्यक सहयोग गर्नेछ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले आयोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो भने साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजना रहेको बताए ।
