नेपालले वातावरण संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यसहित पछिल्ला वर्षहरूमा कर प्रणालीमा हरित कर लाई महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपकरणका रूपमा अघि सारेको छ।
सरकारी बजेट घोषणा अनुसार यो कर पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत अवधारणागत रूपमा घोषणा गरिएको थियो, जसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातमा वातावरणीय करको रूपमा हरित कर लगाउने नीति सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रारम्भिक चरणमा प्रति लिटर कर थोरै मात्र (करिब एक रुपैयाँ) तोकिएको भए पनि पछि यसको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ।
यस अवधारणाले नेपालमा पहिलो पटक कर प्रणालीभित्र “वातावरणीय लागत” लाई औपचारिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको मानिन्छ।
ग्रिन ट्याक्सबाट पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोग घटाउने, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने, यसले नेपाललाई दिगो विकास र वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल हरित कर केवल इन्धनमा मात्र सीमित छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा यसको दायरा विस्तार हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला आयात, केही विद्युतीय तथा उपभोग्य वस्तुहरूसम्म विस्तार गरिएको देखिन्छ। यसबाट सरकारको राजस्व संकलनसँगै वातावरणीय नीति कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटमा हरित करलाई अझ व्यापक बनाउने संकेत गरिएको छ। विभिन्न करहरूलाई समायोजन गर्दै “हरित कर प्रणाली” मा एकीकृत गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा कर दर पुनरावलोकन गर्ने, डिजिटल र स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर संरचना परिमार्जन गर्ने, वातावरणमैत्री उत्पादन र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, जस्ता व्यवस्था समेटिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले हरित करलाई केवल राजस्व संकलनको साधन नभई आर्थिक संरचनाको रूपान्तरण गर्ने नीति उपकरणका रूपमा विकास गर्दैछ।
नेपालमा हरित करको सुरुवात पछिल्ला बजेटहरूबाट क्रमिक रूपमा भएको हो र हाल यो नीति विस्तारको चरणमा छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यसको दायरा अझ बढ्ने र कर संरचना हरित अर्थतन्त्र केन्द्रित हुने संकेत देखिन्छ।
तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पारदर्शिता, जनसचेतना र वैकल्पिक ऊर्जा विकास अत्यावश्यक हुनेछ।
तपाईंको प्रश्न राम्रो छ, तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छस् नेपालमा “हरित कर” मात्रै छुट्टै शीर्षकमा एकीकृत रूपमा सार्वजनिक हिसाबमा नदेखिने अर्थविज्ञ एंव पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भनाई छ ।
उनि भन्छन्, 'यो पेट्रोलियम, कोइला, आयात कर आदि भित्र मिसिएर उठ्ने कर हो। त्यसैले वर्ष–वर्षको ठ्याक्कै “हरित कर मात्र” को आधिकारिक अलग तथ्यांक सीमित हुन्छ। तर उपलब्ध बजेट र समाचार स्रोतका आधारमा विश्वसनीय अनुमान यसरी दिन सकिन्छ ।'
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल–डिजेलबाट मात्रै झण्डै रू. २ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ ।
सुरुवाती वर्षमा हरित कर “सानो तर स्थिर स्रोत” को रूपमा देखिएकोले यो निरन्तरता भएको र यसबाट वातावरण संरक्षण समेत हुने वातावरणविद् डा. भाष्कर तण्डुकार बताउँछन् ।
कुल इन्धन राजस्वस्व. ८६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा हरित कर मात्र १.५२ अर्ब संकलन भएको हो । चालु वर्षमा पनि हरित करको हिस्सा कुल कर राजस्वको निकै सानो १.२ अर्ब भाग समावेश भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा हरितकरद्धारा ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
