काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औं साधारणसभा र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिएको छ। साधारणसभा शुक्रबार हुँदैछ।
‘परिवर्तनका लागि सहभागितामूलक र ऊर्जा क्षेत्रको अनुभवी नेतृत्व’ भन्ने नाराका साथ खतिवडा समूहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र र उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
घोषित प्यानलमा वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसहित नेपालका स्थापित ऊर्जा समूहहरू (दुगड, अपि, गोल्यान, सानिमा लगायत) का प्रतिनिधिहरू समेटिएका छन्।
यो प्यानलबाट उपाध्यक्षमा भरतबहादुर खत्री, भरतप्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, इ दिपक पौडेल र सिर्जना खड्का उम्मेदवार छन्।
वर्तमान उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल महासचिवका उम्मेदवार छन्।
सचिवमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, ताराबहादुर इस्बो लिम्बु, इ वीरेन्द्रबहादुर मल्ल, ईशा श्रेष्ठ र संगीता धमलालाई अघि सारिएको छ।
कोषाध्यक्षमा इ। मिथुन पौडेलको उम्मेदवारी छ।
त्यस्तै, सदस्यहरूमा सोमनाथ कँडेल, डा भूषण गुरागाई, सन्तोषराज नेपाल, मिलन खड्का, जगदिश शिवाकोटी, सिए नारायण कँडेल, सुकुन्द ओझा, ज्योति गैरे, इन्दिरा पन्त र प्रदिप ओली उम्मेदवार छन्।
इप्पानमा यसै वर्ष करिब २५० भन्दा बढी नयाँ कम्पनीहरू थपिएर कुल मतदाता संख्या ६८१ पुगेको छ। व्यवसायिक मर्यादा, सुशासन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि खतिवडा समूहले सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूसँग मतदानको अपिल गरेको छ।
मुख्य चुनावी एजेन्डा
बलराम खतिवडा समूहले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, नीतिगत सुधार र व्यावसायिक हकहितका लागि बहुआयामिक लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएको १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल खुलाउन ठोस कदम चाल्ने भनिएको छ भने बाढीपहिरो, स्थानीय अवरोध र रुख कटानमा भएको सरकारी ढिलाइका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति ३ वर्ष थप गर्न दबाब दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई तत्काल विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पहल गर्ने भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न इप्पान सचिवालयमा हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने र ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन खरिद वा निर्माण गरिने भनिएको छ।
