आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट मार्फत सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिने बताएका थिए ।
त्यसपछि बनेको चुनावी सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कम्पनी मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न मोडालिटी तयार गरेका थिए । त्यसको ६ महीना नबित्दै सरकारले प्राधिकरण मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नेपालका लागि रणनितीक रुपमा हेरिएको यस आयोजनालाई पटक पटक मोडालिटि परिवर्तन गरेर लम्ब्याउनु भन्दा पनि कम्पनी मोडलमै अघि बढाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको देखिन्छ । आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक मोडेल परिवर्तन गर्नु नयाँ प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेन्ट मात्र भएको भन्दै त्यसले आयोजना निर्माणलाई सहज नबनाउने धारणा छ ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाभन्दा पनि पहिले गरिएको भए पनि विभिन्न नीतिगत निर्णय र संरचनागत परिवर्तनका कारण आयोजना दशकौंसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन् ।
यस आयोजनाका लागि सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको, त्यसपछि समिति मोडल र पछि कम्पनी मोडेलमा लगिएको स्मरण गर्दै कम्पनी मोडेललाई बढी स्वतन्त्र र प्रभावकारी मानिएको छ ।
कम्पनीले रणनीतिक साझेदार खोज्न सक्ने, बोर्डबाट आवश्यक निर्णय छिटो लिन सक्ने तथा सरकारी हस्तक्षेप कम हुने भएकाले यही मोडेल उपयुक्त थियो ।
पछिल्लो समय पुनः आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेल अन्तर्गत लैजाने प्रयासलाई उपयुक्त निर्णय मान्न नसकिने बताए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरण मोडेलमा लैजाने निर्णय उचित मान्न सकिँदैन् । यो निर्णय पहिलेका कमी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर गरिएको होइन, केवल अर्को प्रयोग मात्र हो ।
सरकारले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण तथा डीपीआरलगायतका खर्चलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरी बाँकी लगानीका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने छ ।
सरकारले विद्युत खरिदको सुनिश्चितता (मार्केट ग्यारेन्टी) गरेमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने छ ।
बुढीगण्डकीलाई केवल विद्युत आयोजनाका रूपमा मात्र नहेरी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ ।
यसबाट उत्पादन हुने विद्युतसँगै सिँचाइ र जलाशयमा आधारित पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रको समेत ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
आयोजनाका साझा पूर्वाधारको लागतलाई विद्युत, सिँचाइ र पर्यटन तीन क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्न सके विद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने छ ।
यसबाट उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने विद्युतको मूल्यसमेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ ।
जलाशययुक्त आयोजना विद्युत प्रणाली सञ्चालनका लागि वरदान सरह हुने छ । यस्ता आयोजनाले आवश्यकताअनुसार विद्युत उत्पादन बढाउन वा घटाउन सक्ने भएकाले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
अहिले आयोजना निर्माणभन्दा बाहिरी पूर्वाधारका विषय बढी प्राथमिकतामा परेको भन्दै चिन्ता छ । जलाशय वरिपरि रिङरोड, स्याटेलाइट सिटीलगायतका योजनाभन्दा पहिले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
यस्ता संरचना आयोजना निर्माणसँगै क्रमिक रूपमा विकास गर्न सकिने भए पनि अहिले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदा आयोजना थप ढिलाइ हुने जोखिम छ ।
जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको अधिकतम लाभको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढाएर राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा जलाशयबाट सुख्खायाममा छाडिने नियन्त्रित पानीको लाभ हुन्छ । नेपालभित्र उपयोग हुन नसकेको अतिरिक्त पानी सीमापार बग्ने भएकाले त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको विषयमा भविष्यमा छिमेकी मुलुकसँग लाभ बाँडफाँटको अवधारणा पनि उठाउन सकिने सम्भावना छ ।
भारतले बुढीगण्डकीबाट नियन्त्रित जलप्रवाह (रेगुलेटेड फ्लो) को लाभ लिने भएकाले त्यसबापत नेपालले औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुपर्ने छ ।
आयोजनाका कारण नेपालले डुबान क्षेत्र, पुनःस्थापना र ठूलो आर्थिक लागत व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षसँग लाभ बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।
यस्तो वार्ता छोटो अवधिमा निष्कर्षमा पुग्ने विषय नभएको भन्दै दशकौंसम्म लाग्न सक्ने भए पनि आजैदेखि पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
तर भारतसँग लाभ बाँडफाँटको सहमति नहुँदासम्म आयोजना निर्माण रोक्ने धारणा भने व्यवहारिक नभएको प्रष्ट छ ।
नेपाललाई पनि विद्युत् र जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएकाले भारतसँग वार्ता जारी राख्दै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
पहिले आयोजना बनाउने र समानान्तर रूपमा लाभ बाँडफाँटको वार्ता अघि बढाउने नीति नै उपयुक्त हुन्छ ।
प्राधिकरण मोडेलमा जाँदा नयाँ प्राधिकरण ऐन बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन, किनकि भूमि, अर्थ, स्थानीय सरकारलगायत विद्यमान कानुनसँग समन्वयको जटिलता यथावत् रहनेछ । यसले प्रक्रिया झन् जटिल बनाउने छ ।
अहिले निर्माणको चरणमा पुगेको आयोजनामा फेरि नयाँ प्रयोग गर्दा तीन–चार वर्ष थप ढिलाइ हुने र त्यसले लागत अत्यधिक बढाउने छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, एलुमिनियम, श्रम तथा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धिका कारण आयोजनाको लागत अझै महँगिने छ ।
सरकारले ड्यामको डिजाइन परिवर्तन गर्ने भनेको आयोजना रोकेर नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
निर्माण कम्पनी छनोट गरी भ्यालु इन्जिनियरिङमार्फत आवश्यक प्राविधिक सुधार र लागत घटाउने विकल्प निर्माण प्रक्रियाकै क्रममा खोज्न सकिने छ । यसरी अघि बढे दुईदेखि तीन वर्षसम्मको समय बचत हुने छ ।
विदेशी विकास साझेदारबाट लगानी जुटाउने विकल्प पनि तत्काल सम्भव नरहेको देखिन्छ । परम्परागत दातृ निकायहरू अहिले नै अन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनामा व्यस्त रहेकाले उनीहरूलाई पर्खिनु भनेको थप आठ–दस वर्ष आयोजना पछाडि धकेल्नु सरह हुनेछ ।
चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत ले खरिद नगर्ने भन्ने बहसलाई पनि बुढीगण्डकीसँग जोड्न नहुने देखिन्छ ।
बुढीगण्डकी मूलतः नेपालको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न बनाइने आयोजना भएकाले भू–राजनीतिक बहसभन्दा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
समग्रमा बुढीगण्डकी आयोजना थप बहस र संरचनागत परिवर्तनमा अल्झाउनु भन्दा कम्पनी मोडलमार्फत तत्काल निर्माणमा लैजानु नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितका लागि उपयुक्त हुने छ ।
लेखक उपाध्याय पूर्व ऊर्जा सचिव हुन्
