काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत करदातालाई राहत दिने र राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेको छ।
नगरसभाको १९औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले बिहीबार पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा कर छुट, जरिवाना मिनाहा तथा बहाल कर कटौतीका व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातबाट मात्रै २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्य पूरा गर्न करको दरभन्दा करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
आर्थिक विधेयकअनुसार असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदाताले १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। त्यस्तै, बक्यौता कर असोज मसान्तभित्र चुक्ता गर्ने करदाताको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरको विश्वास छ कि यस कदमले करदातालाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
महानगरले आवासीय घरबहाल करमा पनि उल्लेखनीय राहत दिएको छ। वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने घरजग्गाको बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने घरधनीले भने ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बहालमा लिइएका वा दिइएका घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ।
करदातालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी महानगरले केही नयाँ सुविधा पनि घोषणा गरेको छ। नियमित करदाताले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, केही प्रशासनिक सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिने र एकीकृत करदाता परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
व्यवसाय करको दायरा विस्तार गर्न महानगरका कर्मचारी व्यवसाय तथा कारोबार स्थलमै पुगेर करदातासँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन्। कर विश्लेषण तथा नयाँ करदाता पहिचानका लागि विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।
महानगरपालिकाले करदातामैत्री नीति, कर छुट र प्रशासनिक सहजीकरणमार्फत राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै काठमाडौंलाई स्वच्छ, सुरक्षित, हरियाली र जीवन्त सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट र जरिवाना मिनाहा
महानगरपालिकाले राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन समयसीमा प्रोत्साहन नीति ल्याएको छ। करको दायरामा नआएका र नियमित करदाताहरूले आगामी असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
लामो समयदेखि कर नबुझाएका करदाताहरूका लागि असोज मसान्तभित्र बक्यौता चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ।
आवासीय बहाल करमा ऐतिहासिक कटौती
महानगरबासीलाई राहत दिने गरी कार्यवाहक मेयर डंगोलले घरबहाल करको दरमा परिमार्जन गरेकी छन्।
वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी घरबहाल आम्दानी हुने आवासीय घरजग्गाको कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम बहाल आम्दानी हुनेहरूको हकमा भने ५ प्रतिशत मात्रै बहाल कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बहालमा लिए,दिएको घरजग्गाको विवरण दर्ता प्रक्रियालाई समेत सरल र सहज बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
करदाताका लागि हेल्थ प्याकेज र विशेष सुविधा
महानगरले करदातालाई कर तिरेको अनुभूति र सम्मान दिलाउन केही विशेष सुविधाहरू घोषणा गरेको छ।
महानगरलाई नियमित कर बुझाउने करदाताहरूलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही प्रशासनिक शीर्षकहरूमा लाग्ने सिफारिस दस्तुर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ। करदाताको सहजताका लागि एकीकृत करदाता परिचय पत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
व्यवसाय करमा नयाँ करदाता पहिचानको रणनीति
निर्धारित राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन महानगरले करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने रणनीति लिएको छ।
जसका लागि व्यवसाय करको दायरा बढाउन कर्मचारीहरू करदाताको व्यवसाय वा कारोबार स्थलमै पुगेर समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर विश्लेषण र दायरा वृद्धिका लागि विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।
करदाताहरूलाई विभिन्न वस्तुगत संघ(संस्थाहरूमा आबद्ध गराई करको नेटवर्कभित्र ल्याउने योजना आर्थिक विधेयकमा समेटिएको छ।
महानगरले राजस्व र करको यस सुधारात्मक नीति र छुट सुविधामार्फत करदाताको विश्वास जित्दै काठमाडौँलाई स्वच्छ, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहर बनाउने मूल उद्देश्य राखेको छ।
