काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई सात दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालय अन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभागले शनिबार (असार ६) सूचना जारी गर्दै सम्झौताअनुसार चौमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रगति विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र प्रगति विवरण प्राप्त नभएमा पीपीए सम्झौताबमोजिम आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
प्राधिकरणको यो निर्देशनसँगै ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले भने संस्थाको आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, पीपीए सम्झौतामा प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेजस्तै प्राधिकरणले पनि उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, समयमै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार धेरै आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मिति ९आरसिओडी० सम्बन्धी निर्णय समयमै नहुँदा परियोजना प्रभावित भएका छन्।
यस्तै, कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिएको तथा ऊर्जा खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
प्रवर्द्धकहरूले आफूहरू प्रगति विवरण बुझाउन तयार रहेको जनाउँदै प्राधिकरणले पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार ग्रिड कनेक्टिभिटी अभावका कारण केही आयोजना वर्षौंसम्म प्रभावित भइरहेका छन् भने सयौं मेगावाट क्षमताका नयाँ आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि बसेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले जवाफदेहिता केवल निजी क्षेत्रमाथि मात्र लागू हुने र सार्वजनिक निकायका प्रतिबद्धता मूल्यांकन नहुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक नहुने बताएका छन्।
