ललितपुर। ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नगरवासी तथा व्यवसायीहरूका लागि कर छुट र जरिवाना मिनाहाको विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ।
महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यद्वारा नवौँ नगर सभामा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न र करको दायरा बढाउन विभिन्न प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाहरू ल्याइएको हो।
महानगरपालिकामा दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायहरूका लागि बजेटले ठूलो राहत दिएको छ। आगामी पुस मसान्तभित्र आफ्ना सबै बक्यौता बुझाउन आउने व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको व्यवसाय कर र बहाल करमा लागेको सम्पूर्ण कर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
यस्तै, विभिन्न सरकारी निकायमा दर्ता भएर पनि कुनै कारोबार नगरेका वा निष्क्रिय रहेका फर्म तथा कम्पनीहरू बन्द गर्न चाहेमा, उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मात्र व्यवसाय कर बुझाएर व्यवसाय बन्दको सिफारिस लिन सक्ने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ।
चालु व्यवसाय नवीकरणमा २५ प्रतिशत छुट
नियमित रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसाय नवीकरण गर्दा निर्धारण गरिएको करको दररेटमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, एकल महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालन गरिएका व्यवसायहरू दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नीतिलाई महानगरले निरन्तरता दिएको छ।
असोजभित्र सम्पत्ति कर बुझाए १० प्रतिशत छुट
सम्पत्ति तथा भूमि कर तिर्ने करदाताहरूका लागि पनि बजेटले समयमै कर तिर्दा पाइने फाइदालाई जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तभित्रै आफ्नो सम्पत्ति र भूमि कर बुझाउन आउने करदाताहरूलाई कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सम्पदा, पार्किङ र कृषिलाई विशेष सहुलियत
महानगरले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सहरी व्यवस्थापनलाई कर नीतिसँग जोडेको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र तोकिएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको सम्पत्ति करमा विशेष छुट दिइनेछ।
निजी क्षेत्रले सार्वजनिक सुविधाका लागि पार्किङ स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न चाहेमा नक्सापास दस्तुरमा विशेष छुट दिइनेछ। नर्सरी, फलफूल तथा तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा बहाल करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रुपैयाँको आय अनुमान गरेकोमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व, मालपोत रजिष्ट्रेसन, नगद मौज्दात आदि) बाट मात्रै ४ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। करका विस्तृत दररेट र थप कानुनी व्यवस्थाहरू भने नगर सभामा प्रस्तुत गरिने अर्थ विधेयकमार्फत लागू हुने महानगरले जनाएको छ।
