प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच कूटनीतिक, आर्थिकसँगै सर्वसाधारणमा हुने राहदानी समस्या समाधानमा सहमति भएको छ । जसका कारण पासपोर्टको काम अघि बढेको हो ।
जर्मन कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार ई पासपोर्ट प्रिन्ट गर्ने सिस्टम त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा जडान गरिरहेको छ। कम्पनीले यही असार ३१ गते (जुलाई १५) देखि राहदानी प्रिन्ट गर्न सुरु गर्ने गरी प्राविधिक तयारी गरिरहेको हो।
ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक अहिले पनि विभागमा सिस्टम जडान र आन्तरिक तयारी गरिरहेछन्। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेलले ट्याक्स खबरलाई जानकारी दिए ।
वास्तवमा भन्ने हो भने राहदानी विभागसँग करिब ५५ हजार पासपोर्ट मौज्दात छ। अहिले औसतमा दैनिक ३ हजार पासपोर्ट जारी भइरहेका छन्। यो अनुपातमा विभागसँग भएको पासपोर्टले असारसम्म मात्र धान्नेछ।
पूर्व तयारीअनुसार जर्मन कम्पनीमार्फत् नयाँ राहदानी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले केही समय यो अन्योलमा परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाबमा अख्तियारले विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना र २ ठेकेदार कम्पनीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नयाँ राहदानी के हुने हो भन्ने संशय उत्पन्न भइरहँदा हिजोदेखि सरकार जर्मनीकै पक्षमा छ ।
जसले गर्दा कुटनीतिक कदम पनि बलियो हुने प्रश्ट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्यहरूले जर्मनका दुई कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न र अहिलेकै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाट राहदानी लिन दवाब दिएपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए। आइतबार दिनभर उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेपछि सोमबारदेखि राहदानी छपाई जर्मनी कम्पनीद्धारा अघि बढ्ने भएको हो । जसले गर्दा आर्थिक खर्चपनि बढि नहुने अर्थ जानकार नविन अधिकारी बताउछन् ।
‘ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। नागरिकले एक दिन पनि पासपोर्ट नपाउने अवस्था नबनोस् भनेर विभागले काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ ।
राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा ६४ लाख पासपोर्ट खरिदका लागि दुई सरकारी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडोसले पाएका थिए।
म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्ने र भेरिडासले राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको थियो।
