काठमाडौं। सरकार फेरियो, राजनीतिक शक्ति बदलियो, पुराना नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश नै ल्याइयो। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना भने अन्ततः फेरि त्यही पदमा फर्किएका छन्। यसले ढुंगानालाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वका दुवै सरकारको विश्वास जित्न सफल अधिकारीका रूपमा उभ्याएको छ।
मोरङका ढुंगानालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिर २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए।
पछि २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।
नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति हटाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्यो। सोही अध्यादेशअनुसार वैशाख २१ गते प्रकाशित सूचनाबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना स्वतः पदमुक्त भएका थिए।
तर अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गराइएका उनै ढुंगानालाई सरकारले पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा ढुंगानालाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिले सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै देवराज ढुंगानालाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाउने र केही महिनामै फेरि सोही पदमा फर्काउने निर्णयले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका बीच पनि ढुंगानाले दुवै सरकारको विश्वास कायम राख्न सफल भएको घटनालाई प्रशासनिक निरन्तरताको उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।
