काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाका लागि ‘भिजन २०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा असार १९ र २० गते बसेको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना पारित गरेको हो। ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी छाता सङ्गठनले यो रणनीतिक योजना अघि सारेको इप्पानका महासचिव टीएन आचार्यले बताए।
पीपीएमा सुधार र १६ हजार मेगावाटको गाँठो फुकाउने रणनीति
इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित लगानीमैत्री पीपीएको मस्यौदा तयार गरी प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गरिने भएको छ।
प्राधिकरणको प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति र प्राधिकरणले विद्युत नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गराइने भएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर र अफपिक प्राइसिङको व्यवस्थाका लागि पहल गरिने भएको छ।
नीतिगत, कानुनी सुधारको अवधारणा
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न इप्पानले नवप्रवर्तनात्मक कानुनी अवधारणा अघि सारेको छ। सरकारी निकायमा फाइल पेश गरेपछि तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए स्वतः स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था लागू गराउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया १ वर्षभित्र सक्ने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृतिको समयसीमा ३ देखि ५ महिनाभित्र टुङ्ग्याउन सनसेट लको माग गरिएको छ।
संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर १ वर्षभित्र पारित गराउन दबाब दिइने भएको छ।
त्यस्तै, २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा सहजताका लागि आईईई मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने भएको छ।
९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर र विशेष ऊर्जा कोष
ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन र लगानी आकर्षित गर्न वित्तीय सहुलियतको माग गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग पहल गरिने भएको छ।
जलविद्युत क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने तथा ग्रीन बन्ड, जलवायु वित्त र वैदेशिक लगानीको पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ।
रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गराउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने र निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ताको व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
प्रसारण लाइनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी माेडल
प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन बनाउन दिन नीतिगत निर्णय गराउने उल्लेख छ।
एउटै नदी करिडोरका सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र न्यायोचित एवं वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको माग गरिएको छ।
भारत र बंगलादेशसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन पैरवी गरिने भएको छ।
ऊर्जा विविधीकरण
एलपीजी र डिजेल विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो र ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरिने भएको छ भने हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पाइलट परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।
त्यस्तै, इप्पानलाई ऊर्जा क्षेत्रको थिङ्क ट्यांकका रूपमा विकास गर्ने र सबै कार्यसमिति सदस्यका लागि व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व समेटिएको कडा आचारसंहिता लागू गरी संस्थाको सार्वजनिक गरिमा उच्च राख्ने भनिएको छ।
एलपीजी र डिजेल विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो र ईभी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गरिने भएको छ भने हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पाइलट परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।
त्यस्तै, इप्पानलाई ऊर्जा क्षेत्रको थिङ्क ट्यांकका रूपमा विकास गर्ने र सबै कार्यसमिति सदस्यका लागि व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व समेटिएको कडा आचारसंहिता लागू गरी संस्थाको सार्वजनिक गरिमा उच्च राख्ने भनिएको छ।
