काठमाडौं । कोटेश्वर सहयोगीनगरकी तारा तण्डुकारले सो क्षेत्रमा सिलाई कटाई खोलेको करिब १० वर्ष भयो । तर सरकारी कामकाजमा आफ्नो पसल कतै आवश्यकता नपरेका कारण आन्तरिक राजश्व कार्यालय, वडा कार्यालय कतैपनि उनलाई दर्ताको आवश्यकता परेन ।

छोरी ई.प्रिन्सा कामको लागि संयुक्त अरब इमिरेन्टस् (दुबई) जान खोज्दा केहि रकम जुटाउन ताराले बैंकबाट ऋण प्रकृयामा लाग्दा मात्र वडा, राजश्व, प्यान र भ्याटको आवश्यकता बुझिन्, दर्ता गराउन काठमाडौं ३२ वडा कार्यालय पेप्सीकोला लागिन् । जहाँ उनले १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।

वडाबाट पेप्सीकोलामै रहेको राजश्व कार्यालय पुग्दा पसल मापन गर्दा ३ लाख रुपैयाँको शुन्य दशमलब शुन्य १ प्रतिशत मात्र राजश्व कार्यालमा राख्नुपरेको अनुभब सुनाइन् । पसल खोलेको १० वर्ष भएपनि दर्ता भर्खर गरेकाले उनको पसल नौलो भएको सरकारी निकायले देखायो ।

उनले प्रकृया अन्तर्गत वाणिज्य बैंक कोटेश्वरबाटै महिला ऋण लिएर छोरी ई. प्रिन्सालाई दुबई पठाइन् ।

तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, बिचौलिया तथा अनौपचारिक छलफल र बजेटपछि केही व्यावसायिक समूहबीच स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा अनिवार्य रूपमा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्छ भन्ने हल्ला फैलिएको छ ।

कोटेश्वरकी तारासँगै सातदोबाटो ललितपुरका किराना पसले राजन ओलीले पनि नियमित रुपमा वडा र राजश्व कार्यालयमा कर तिर्छन् । उनले पनि सरकारी नियमानुसार भएकाले ५० हजार रुपैयाँ हल्ला मात्र भएकोमा जोड दिए ।

कोटेश्वरकी तारा र सातदोबाटोका राजनजस्तै कर प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार ५० हजार रुपैयाँको हल्ला दाबी सही होइन । कुनै अनलाइन पोर्टलले पनि विस्तारमा नबुझि आरोप लगाएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय कोटेश्वरका प्रमुख नारायण प्रसाद रेग्मी बताउछन् ।

कानुनमा छैन, नियमावली र प्रचलनमा आयो भन्नु गलत हो । बजेटपछि अत्यादेश आउने क्रममा भएको भ्रम रहेको सबै करदाताले प्यान दर्ता गर्दा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको उनको भनाई छ । 

प्यान दर्ता व्यवसाय सञ्चालन, कर प्रशासन र आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रक्रिया रहेको र व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा प्यान लिन जाँदा सामान्य अवस्थामा कुनै धरौटी रकम बुझाउनु नपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले ट्याक्स खबरलाई बताए ।

उनले भने, “ म भर्खर पदभार गरेको व्यक्ति, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेज्युले भन्नुभएझै सरकारको नियमानुसार अघि बढ्ने हो तर कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा पनि प्यान दर्ता गर्ने सबै व्यक्तिबाट अनिवार्य रूपमा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।”

वास्तवमा भ्रमको स्रोत केही विशेष अवस्थामा कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको देखिन्छ । कर कानुनअनुसार कुनै करदाताले विगतमा कर छल, राजस्व जोखिम वा अन्य विशेष अवस्थाका कारण कर प्रशासनले आवश्यक ठानेमा सुरक्षा स्वरूप धरौटी वा बैंक जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । तर यो सबै करदातामा स्वतः लागू हुने नियम होइन । यसलाई सामान्य प्यान दर्ताको प्रक्रियासँग जोडेर प्रचार गर्नु भ्रामक सूचना हो ।

विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्न जाने कतिपय सेवाग्राहीले “५० हजार रुपैयाँ नभए प्यान पाइँदैन” भन्ने कुरा सुनेर कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।

त्यसपछि वास्तविक प्रक्रिया बुझ्दा उनीहरूको भ्रम हट्ने गरेको छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने गलत सूचनाले सेवाग्राहीमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना गरेको प्रष्ट हुन्छ । तथ्य–जाँचले देखाउँछ कि प्यान दर्ता गर्न सबैले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्छ भन्ने दाबी गलत हो ।

कर कानुनमा यस्तो सार्वभौमिक व्यवस्था छैन । विशेष जोखिम भएका सीमित अवस्थाबाहेक सामान्य व्यवसायी वा नयाँ करदाताले प्यान दर्ताका लागि यस्तो धरौटी बुझाउनुपर्दैन ।