काठमाडौं। सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न थालेपछि पहिलो चरणमै क्यूआर प्रणालीबाट ७६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। साउन १ देखि १५ गतेसम्म बैंक तथा डिजिटल वालेटको क्यूआरमार्फत २ करोड ५६ लाख ८ हजार ९९४ वटा कारोबार भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार ती कारोबारको कुल मूल्य ७६ अर्ब ६० करोड ३ लाख २३ हजार ८१९ रुपैयाँ पुगेको छ। क्यूआरमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरी भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था भएकाले कारोबारसँगै कुपनसमेत सिर्जना हुने गरेको छ।
यसका लागि उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमा छुट्टै बिल विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्दैन। डिजिटल भुक्तानीकै विवरणका आधारमा कुपन तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ।
डिजिटल कारोबारको तुलनामा नगद खरिदबाट कार्यक्रममा समावेश भएको कारोबार भने निकै कम देखिएको छ। पहिलो चरणमा नगदबाट गरिएका ७ हजार ७७ वटा कारोबारको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रविष्ट भएको छ। ती कारोबारको कुल मूल्य ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
नगदमा सामान तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले प्यान वा भ्याट बिल लिएर विभागको वेबसाइटमा बिलको विवरण प्रविष्ट गरेपछि मात्रै कुपन प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा यस्तो कारोबारमा ३ हजार ९१५ जना बिक्रेता जोडिएका छन्।
डिजिटल र नगद कारोबारलाई एउटै लट्रीमा समान अवसर
विभागले डिजिटल भुक्तानी गर्ने र नगदमा बिल लिएर विवरण प्रविष्ट गर्ने दुवै उपभोक्तालाई एउटै उपहार प्रणालीमा समेटेको छ। विजेता छनोट गर्दा कारोबारको रकम, ग्राहकको नाम वा स्थायी लेखा नम्बरका आधारमा प्राथमिकता नदिइने विभागले जनाएको छ। विजेता छनोटका लागि ‘क्रिप्टोग्राफिक्ली सेक्युर्ड युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ विथआउट रिप्लेसमेन्ट’ विधि प्रयोग गरिएको छ। यस विधिबाट योग्य कुपनमध्येबाट स्वचालित रूपमा विजेता छनोट हुने भएकाले धेरै रकमको खरिद गर्ने उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा बढी सम्भावना पाउने अवस्था नरहेको विभागको भनाइ छ।
यसको पहिलो चरणको नतिजाले पनि त्यही देखाएको छ। विभागले साउन १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारबाट १५ जना नियमित विजेता र एक जना बम्पर विजेता घोषणा गरेको छ। केही नियमित विजेताले १६० रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गरेर पनि पुरस्कार जितेका छन्।
बम्पर विजेताले भने कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका थिए। उक्त कारोबारबाट बनेको कुपनले उनलाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जिताएको छ।
सबै कारोबार लट्रीमा सहभागी हुँदैनन्
कार्यक्रममा सबै प्रकारका बिल तथा कारोबार समावेश हुँदैनन्। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक उपभोगका लागि गरिएका खरिद मात्रै उपहारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ।
व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन र हवाई टिकट खरिदका बिल कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
त्यस्तै, स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिलसमेत योग्य नहुने विभागले जनाएको छ।
यसरी कारोबारको दायरा तोकेर सरकारले उपभोक्तालाई दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन र सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्न खोजेको छ।
महिनामा दुईपटक लट्री
पहिलो चरण साउन १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारका आधारमा सञ्चालन गरिएको हो। अबदेखि प्रत्येक महिनाको १६ गते १ देखि १५ गतेसम्मको कारोबारका लागि र महिनाको अन्तिम दिन १६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्मको कारोबारका लागि उपहार घोषणा गरिनेछ।
सरकारले आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। करिब ३९० जना उपभोक्तालाई पुरस्कार वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ।
कार्यक्रमको उद्देश्य केवल पुरस्कार वितरण गर्नु नभई उपभोक्तालाई बिल लिन अभ्यस्त बनाउनु, व्यवसायीलाई कारोबारको बिल जारी गर्न बाध्य बनाउनु, कर चुहावट घटाउनु र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु रहेको विभागले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ घोषणा गरेका थिए। विभागले शुक्रबार अर्थमन्त्री वाग्लेको उपस्थितिमा पहिलो चरणका १६ जना विजेता घोषणा गरेको हो।
