काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को पालिकामा निर्माण सामग्री लैजाँदा विभिन्न नाममा कर तथा शुल्क असुल्दै आएको अभ्यासलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै निर्माण आयोजना तथा ठेकेदार कम्पनीबाट अन्तरपालिका सामग्री ढुवानीका नाममा स्थानीय तहले असुल्ने करमाथि प्रश्न उठेको छ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पोखरा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ निर्माण कम्पनी अनहुई काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडबाट असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ २२ गते परमादेश जारी गर्दै नगरपालिकाले असुल गरेको रकम गैरकानूनी ठहर गरेको हो। परमादेशको पूर्ण पाठ गत साता सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकामाथि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।
‘निर्माण सामग्री ओसारेकै आधारमा निकासी कर लिन पाइँदैन’
चिनियाँ कम्पनीले पोखरा-मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा खरिद गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको क्रसर प्लान्ट तथा क्याम्पमा भण्डारण गर्दै आएको थियो। निर्माणस्थलमा आवश्यक पर्ने सामग्री लैजाँदा नगरपालिकाले ‘स्थानीय उत्पादन अन्तरपालिका बिक्री शुल्क’ तथा ‘निकासी कर’ का नाममा रकम असुल गरेको थियो।
नगरपालिकासँगै स्थानीय ठेकेदार कम्पनी पासा कन्स्ट्रक्सन तथा गाउँशहर, हेजल जेभीमार्फत समेत २०८० सालदेखि उक्त रकम असुल गरिएको थियो।
निर्माण कम्पनीले भने सामग्री व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्न नभई आफूले जिम्मा लिएको सडक आयोजना निर्माणका लागि मात्र ढुवानी गरेको भन्दै कर असुलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले कम्पनीले आफ्नै निर्माण कार्यका लागि सामग्री ढुवानी गरेको अवस्थामा त्यसलाई व्यापारिक कारोबार वा निकासीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
संविधानले नै रोक्छ अन्तरपालिका कर
सर्वोच्चको निर्णयको महत्वपूर्ण आधार नेपालको संविधानको धारा २३६ बनेको छ। उक्त धाराले अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहबीच हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा कुनै किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन तथा त्यस्तो ओसारपसारमा बाधा पुर्याउन बन्देज लगाएको छ।
अदालतले स्थानीय तहलाई प्राप्त कर उठाउने अधिकार असीमित नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। संविधान, संघीय कानून र आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर मात्रै स्थानीय तहले कर तथा शुल्क उठाउन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले व्यापारिक कारोबारमा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरे पनि आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको विषयलाई व्यापारिक निकासी भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
संघीय सरकारको निर्देशनसमेत बेवास्ता
अदालतले अन्तरपालिका वस्तु तथा सामग्री ओसारपसारमा निकासी शुल्क नलगाउने विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ सालको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रसमेत रहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्ता निर्णय तथा निर्देशन हुँदाहुँदै नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गर्नु कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
अब दोहोर्याउन नपाउने
सर्वोच्चले गैरकानूनी रूपमा असुल गरिएको ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै सडक निर्माणका लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिका क्षेत्रबाट निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्दा स्थानीय निकासी कर वा अन्य कुनै शुल्क नलिनसमेत परमादेश जारी भएको छ।
यो आदेश शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका लागि मात्रै नभई संविधानको धारा २३६ विपरीत अन्तरपालिका वस्तु तथा सामग्री ओसारपसारमा विभिन्न नाममा शुल्क असुल्ने स्थानीय तहका लागि पनि महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी सडक, जलविद्युत्, प्रसारणलाइन तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित वा खरिद गरिएको निर्माण सामग्री अर्को स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने अवस्थामा यस्तो शुल्क असुलीले आयोजना लागत बढाउने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले त्यस्तो शुल्क असुलीमा कानूनी सीमारेखा स्पष्ट गरिदिएको छ।
