काठमाडौँ। बाढीपहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएर अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ बढाइएको छ।
एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत मूल्य बढाएपछि उपत्यकामा ग्यासको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
कृष्णभिरमा पहिरो गएपछि काठमाडौं जोड्ने नियमित सडक सञ्जाल प्रभावित हुँदा तराईका बोटलिङ प्लान्टबाट साना सवारीसाधन प्रयोग गरी ग्यास काठमाडौं ल्याउनुपरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार सामान्य अवस्थामा एउटा ठूलो बुलेटबाट करिब १ हजार २५० सिलिन्डर ग्यास काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ। तर सडकको अवस्थाका कारण ठूला बुलेट काठमाडौं आउन नसकेपछि तराईमा ग्यास रिफिल गरी साना सवारीसाधनबाट काठमाडौं ल्याउनुपरेको छ।
यसरी वैकल्पिक ढुवानी गर्दा वास्तविक लागत प्रतिसिलिन्डर १८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि उद्योगीले अहिले उपभोक्ताबाट १०५ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त लिएको घिमिरेको दाबी छ। बाँकी लागत उद्योगी आफैँले बेहोरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने निगमले ग्यासको खरिद मूल्य वा आधारभूत मूल्य नबढाएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार निगमको विनियमावली २०६५ तथा २०७८ चैतको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उद्योगदेखि ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी भाडा निगमले निर्धारण गर्ने आधारभूत मूल्यमा समेटिन्छ। ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा हुने ढुवानीको अतिरिक्त भाडा भने जोडेर लिन सकिने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाअनुसार अहिले हेटौँडा-काठमाडौं दूरीमा लाग्ने अतिरिक्त ढुवानी खर्च उपभोक्ताबाट लिइएको निगमको भनाइ छ।
यसको अर्थ अहिले बढाइएको १०५ रुपैयाँ ग्यासको मूल खरिद मूल्य वृद्धि नभई अतिरिक्त ढुवानी खर्चका रूपमा लिइएको हो।
सडक खुलेपछि १०५ रुपैयाँ हट्छ कि हट्दैन?
अहिलेको १०५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि आपत्कालीन ढुवानी खर्चका कारण अस्थायी रूपमा थपिएको उद्योगीहरूको दाबी छ। तर सडक सञ्जाल सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि यो अतिरिक्त शुल्क स्वतः हट्छ कि हट्दैन भन्नेबारे भने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन।
यही विषयमा उपभोक्ताको मुख्य चासो छ- विपत्का कारण बढेको ढुवानी खर्च सामान्य भएपछि ग्यासको मूल्य पनि पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ कि २ हजार १६५ रुपैयाँ नै नयाँ मूल्य बन्छ?
सरकार र नेपाल आयल निगमले यसबारे स्पष्ट समयसीमा र आधार सार्वजनिक नगरेसम्म अहिलेको मूल्यवृद्धिले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरिरहने देखिन्छ।
