काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व पौने ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भदौ मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल ऋणमध्ये १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
यो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न राज्यले करबाट उठाएको आम्दानीमाथि कति दबाब थपिँदैछ भन्ने हो।
दुई महिनामा ऋणभन्दा भुक्तानी बढी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्म सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। तर यही दुई महिनामा सरकारले नयाँ ऋण उठाएकोभन्दा बढी रकम पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न खर्च गरेको छ।
भदौसम्म ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण सेवा भुक्तानी भएको छ। अर्थात् सरकारले दुई महिनामा उठाएको ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न गएको छ।
साँवा मात्रै होइन, ब्याजको भार पनि
भदौसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको ६३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ साँवा र १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋणतर्फ ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ साँवा र १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ।
यसरी दुई महिनामै कुल ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ। यो तथ्यांकले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा ऋण सेवा खर्चको महत्व कति बढ्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।
एक वर्षमा ऋणको साँवा-ब्याजका लागि ४ खर्बभन्दा बढी
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
भदौ मसान्तसम्ममै यसको २०.३४ प्रतिशत, अर्थात् ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसको अर्थ वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै ऋण सेवा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकमको ठूलो हिस्सा प्रयोग भइसकेको छ।
करदाताको पैसासँग जोडिएको विषय
सरकारले नागरिक र व्यवसायबाट उठाउने कर राजस्वबाट कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत विभिन्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्छ।
त्यसैगरी सरकारी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी पनि सरकारको वित्तीय दायित्व हो। त्यसैले सार्वजनिक ऋणको आकार र ऋण सेवा खर्च बढ्दा यसको प्रभाव अन्ततः राज्यको समग्र बजेट व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनसँग जोडिन्छ।
‘करबाट उठेको पैसा विकासमा कति गयो र ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न कति गयो?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
अझै ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा आन्तरिकतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य छ।
भदौसम्म लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत ऋण प्राप्त भइसकेकाले आगामी महिनामा पनि सरकारको ऋण परिचालन जारी रहनेछ। यसबीच सरकारका लागि चुनौती दुईतर्फी देखिन्छ। एकातिर विकास तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु र अर्कोतिर बढ्दै गएको ऋणको साँवा-ब्याज समयमै भुक्तानी गर्नु।
करदाताले तिरेको हरेक रुपैयाँ कहाँ खर्च भइरहेको छ? ऋण लिएर विकासको गति बढ्दैछ कि पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋणको आवश्यकता बढ्दैछ? आगामी महिनाको राजस्व संकलन, सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको तथ्यांकले यसको तस्वीर थप स्पष्ट पार्नेछ।
